मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 195 (1) एफआईआर दर्ज करने पर रोक नहीं लगाती है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि “सीआरपीसी की धारा 195 (1) केवल यह कहती है कि कोई भी न्यायालय आईपीसी की धारा 172 से 188 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध
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