हाल ही में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (ग्वालियर बेंच) ने फैसला सुनाया कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 (अधिनियम) के तहत, केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) के पास विलंबित मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र की शुद्धता को सत्यापित करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास इस संबंध
