सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC-ST Act) के तहत आपराधिक कार्यवाही केवल इसलिए दागी नहीं है क्योंकि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और मामले को विशेष अदालत में भेज दिया। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि अधिनियम की धारा 14 में दूसरे प्रावधान
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