इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्टरूम हिंसा: रजिस्ट्रार की शिकायत पर प्रयागराज पुलिस ने बीएनएस की 12 धाराओं में दर्ज की एफआईआर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 49 में 28 अक्टूबर 2026 को हुई कथित हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में प्रयागराज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की लिखित शिकायत पर दर्ज हुई है। रजिस्ट्रार ने यह शिकायत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही में अगले दिन पारित खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में भेजी थी।

एफआईआर संख्या 0251/2026 कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना कैंट में 21 नवंबर 2026 को शाम 4:39 बजे दर्ज की गई। इसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 191(2), 352, 61(2), 117(2), 324(4), 131, 132, 133, 121(2), 351(2), 221 और 267 लगाई गई हैं। एफआईआर में आरोपी को “अज्ञात” दर्ज किया गया है।

खंडपीठ के आदेश पर भेजी गई शिकायत

यह शिकायत हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार इन्द्र कान्त शुक्ला ने नजारत अनुभाग के पत्र संख्या 609/2026 के जरिए भेजी है। 19 नवंबर 2026 का यह पत्र पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को संबोधित है।

पत्र में जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ के 29 अक्टूबर 2026 के आदेश का हवाला दिया गया है। यह आदेश आपराधिक अवमानना आवेदन संख्या 20/2026 में पारित हुआ था। मामले का शीर्षक है: In Re: Commission of criminal offences and criminal contempt by lawyers in Court No. 49 on 28.10.2026।

एफआईआर में दर्ज आदेश के अंश के अनुसार, खंडपीठ ने कहा कि “इस न्यायालय की गरिमा की पुनर्स्थापना और विधि के शासन की रक्षा निम्नलिखित निर्देश जारी करके की जा सकती है।”

खंडपीठ ने अपने पहले निर्देश में कहा कि “इस न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना के लिए संबंधित वकीलों के विरुद्ध यह न्यायालय आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकता है।” साथ ही मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने को कहा गया, ताकि अवमानना की कार्यवाही उपयुक्त पीठ को भेजी जा सके।

अदालत ने “न्यायालय में संबंधित वकीलों द्वारा आपराधिक अपराध किए जाने के प्रथम दृष्टया खुलासे” को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश से एक अनुरोध किया। अनुरोध यह था कि रजिस्ट्रार जनरल को हिंसा के लिए उकसाने, हिंसा की साजिश रचने, हिंसा करने और कोर्ट में तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश देने पर विचार किया जाए।

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आदेश में 27 और 28 अक्टूबर की घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट डालने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया। ऐसी पोस्ट को ब्लॉक कर हटाने का निर्देश भी दिया गया। इसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल की 28 अक्टूबर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड पर रखने को कहा गया।

एफआईआर में क्या आरोप हैं

शिकायत 29 अक्टूबर के आदेश पर आधारित है। इसके अनुसार घटना अदालती कार्य-समय के दौरान हाईकोर्ट परिसर के कोर्ट नंबर 49 में हुई। शिकायत में कहा गया है कि “उक्त वकीलों ने संभवतः घटना की योजना पहले से बना रखी थी, क्योंकि सुबह 10 बजे से पहले ही कोर्टरूम की कुर्सियां हटा दी गई थीं।”

आरोप है कि वकीलों के एक उग्र और आक्रामक समूह ने अदालत की कार्यवाही बुरी तरह बाधित की और न्यायाधीशों के साथ गाली-गलौज की। इसी वजह से अदालत को उठना पड़ा। शिकायत के मुताबिक अदालत उठते ही इस समूह ने राज्य विधि अधिकारियों, बेंच सचिव और एक चपरासी समेत कोर्ट स्टाफ तथा ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ और पुलिसकर्मियों पर हमला किया। कोर्टरूम के फर्नीचर में तोड़फोड़ का भी आरोप है।

चोटों के बारे में शिकायत में कहा गया है कि अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम पारितोष कुमार मालवीय “बुरी तरह पीटे गए, उनका चेहरा सूज गया, वे बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे और उनके चेहरे, गर्दन, सिर और पीठ में तेज दर्द था, जिससे वे न खड़े हो पा रहे थे, न बैठ पा रहे थे।”

शिकायत के अनुसार अन्य एजीए को भी घसीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें अदालत में राज्य का पक्ष न रखने की खुली धमकी और चेतावनी दी गई।

रजिस्ट्रार के पत्र में रजिस्ट्रार जनरल के 13 नवंबर 2026 के प्रशासनिक आदेश का भी उल्लेख है। पत्र में पुलिस से मामले को “अति आवश्यक” मानने को कहा गया है। साथ ही एफआईआर की प्रति और कार्रवाई रिपोर्ट तुरंत भेजने का अनुरोध किया गया है, ताकि अनुपालन रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखी जा सके।

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एफआईआर के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच निरीक्षक अमर नाथ राय ने अपने हाथ में ली है।

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