सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस निर्णय के बाद राज्य में लागू नियमों के तहत बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 23 जनवरी के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मोटरसाइकिलों का ट्रांसपोर्ट वाहन के रूप में रजिस्ट्रेशन करने और बाइक टैक्सी संचालन के लिए आवश्यक परमिट जारी करने का निर्देश दिया था।
कर्नाटक सरकार ने विशेष रूप से बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सेवाओं का विरोध करते हुए यात्रियों की सुरक्षा, बीमा कवरेज, ट्रैफिक जाम और पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी का मुद्दा उठाया था।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि बाइक टैक्सी सेवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय उनका नियमन करना बेहतर होगा।
जस्टिस शर्मा ने अपने कार्यालय में काम करने वाली कुछ महिलाओं से हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये महिलाएं बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि उनके लिए कैब का किराया वहन करना मुश्किल है, जबकि ऑटोरिक्शा का किराया भी काफी अधिक है।
जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि जीपीएस की सुविधा होने के कारण बाइक टैक्सी युवतियों के लिए सुरक्षित परिवहन विकल्प हो सकती है। उन्होंने बताया कि देश के 25 राज्यों में बाइक टैक्सी सेवाएं पहले से संचालित हो रही हैं।
पीठ ने ट्रैफिक जाम को लेकर राज्य सरकार की दलील पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि मोटरसाइकिलें कारों की तुलना में सड़क पर कम जगह घेरती हैं।
बेंगलुरु में बाइक टैक्सी संचालन के विरोध में राज्य सरकार
कर्नाटक सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और पराग त्रिपाठी ने दलील दी कि मोटर वाहन अधिनियम में मोटरसाइकिल और मोटर कैब को अलग-अलग परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के मौजूदा एग्रीगेटर नियमों में बाइक टैक्सी सेवाओं का प्रावधान नहीं है।
राज्य सरकार ने तर्क दिया कि राइड-हेलिंग एग्रीगेटर्स को बाइक टैक्सी चलाने का स्वतः कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने 2019 की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से जुड़ी चिंताओं की जांच की गई थी।
सरकार ने कर्नाटक के अन्य हिस्सों में बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने पर विचार करने की इच्छा जताई, लेकिन बेंगलुरु में इनके संचालन का विरोध जारी रखा।
एग्रीगेटर्स ने केंद्रीय नोटिफिकेशन और यात्रियों की जरूरत का हवाला दिया
बाइक टैक्सी संचालकों ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि कर्नाटक में लगभग 4.5 लाख यात्रियों को उनकी सेवाओं का लाभ मिलता है।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 2004 और 2024 में जारी नोटिफिकेशन का हवाला दिया। इसके अलावा हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का भी उल्लेख किया गया, जिसे चुनौती नहीं दी गई थी।
केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में कहा कि संबंधित नोटिफिकेशन के तहत मोटरसाइकिलों का टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
उबर की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।
दूसरी ओर, कई ऑटो और टैक्सी चालक संगठनों ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया। उनका तर्क था कि समान नियामकीय शर्तें लागू किए बिना बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने से मौजूदा परिवहन संचालकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
हाईकोर्ट ने हटाया था 2025 में लगाया गया प्रतिबंध
कर्नाटक सरकार ने 16 जून 2025 को ऐप आधारित राइड-हेलिंग एग्रीगेटर्स के बाइक टैक्सी संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इसके बाद एएनआई टेक्नोलॉजीज, उबर इंडिया और रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ने बाइक टैक्सी पर रोक लगाने वाले सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी थी।
23 जनवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन अपीलों को स्वीकार करते हुए बाइक टैक्सी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। साथ ही राज्य सरकार को मोटरसाइकिलों का ट्रांसपोर्ट वाहन के रूप में रजिस्ट्रेशन करने और आवश्यक परमिट जारी करने का निर्देश दिया था।
राज्य सरकार ने सुरक्षा और नियामकीय चिंताओं के आधार पर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही बाइक टैक्सी संचालन की अनुमति देने वाला हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा।
