सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े विवाद पर 7 दिसंबर को फैसला करने का प्रयास करने को कहा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनावश्यक हस्तक्षेप अर्जियों के कारण मुख्य मामले की सुनवाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने हाईकोर्ट से कहा कि वह अनावश्यक हस्तक्षेप अर्जियों को नजरअंदाज करते हुए महिला आरक्षण से जुड़े मुख्य मुद्दे पर सुनवाई करे।
यह मामला पूर्व महिला क्रिकेटर मेघा गौड़ की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने RCA की चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि चुनाव में न तो एक भी महिला मतदाता है और न ही कोई महिला उम्मीदवार।
चुनाव परिणाम घोषित करने की मांग
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, वहां कई हस्तक्षेप अर्जियां दाखिल कर दी गई हैं।
RCA चुनाव के परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगते हुए उन्होंने आशंका जताई कि 7 दिसंबर को निर्धारित सुनवाई में हाईकोर्ट के लिए मामले का फैसला करना मुश्किल हो सकता है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि वह अनावश्यक हस्तक्षेप अर्जियों को नजरअंदाज करे और 7 दिसंबर को महिला आरक्षण से जुड़े मुख्य विवाद का निपटारा करने का प्रयास करे।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम घोषित करने पर लगाई थी रोक
इससे पहले 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने RCA चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित नहीं करने का निर्देश दिया था।
यह आदेश मेघा गौड़ की याचिका पर आया था, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी पूरी तरह नहीं होने का आरोप लगाया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी थी कि महिलाओं को RCA चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने चुनाव पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस याचिका को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के साथ सुनने का अनुरोध भी किया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी थी, लेकिन महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़े सवालों को देखते हुए परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने RCA के लिए नियुक्त किया था प्रशासक
RCA के कामकाज और चुनाव से जुड़ा विवाद पहले से राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है।
जुलाई में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को RCA का प्रशासक नियुक्त किया था।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि नियमित समिति के गठन तक सभी जिला क्रिकेट एसोसिएशन प्रशासक की निगरानी में काम करेंगे।
राजस्थान सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को पिछली सुनवाई के दौरान इस व्यवस्था की जानकारी दी थी।
सुप्रीम कोर्ट पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट से लंबित मामले का जल्द फैसला करने का अनुरोध कर चुका है। अब उसने एक बार फिर महिला आरक्षण से जुड़े मुख्य विवाद के शीघ्र निपटारे पर जोर देते हुए 7 दिसंबर को फैसला करने का प्रयास करने को कहा है।
