जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जंतर-मंतर को दिल्ली के निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को जवाब (रिजॉइंडर) दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा याचिकाकर्ता की लिखित दलीलों में कुछ तथ्यों पर आपत्ति जताए जाने के बाद सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

स्वाति सिंह की ओर से दाखिल याचिका में दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के 11 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश के तहत जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाकर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को प्रदर्शन के लिए नए स्थानों के रूप में निर्धारित किया गया था।

तथ्यों के समर्थन में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश लिखित दलीलों में कुछ तथ्यात्मक दावों पर सवाल उठाए।

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स्वाति सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने कहा कि लिखित दलीलों में मुख्य रूप से कानूनी सिद्धांतों और अदालतों के पूर्व फैसलों का उल्लेख किया गया है, न कि विवादित तथ्यों का।

पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत के समक्ष किए जाने वाले किसी भी तथ्यात्मक दावे का समर्थन हलफनामे से होना चाहिए, ताकि उसकी सत्यता की जिम्मेदारी तय की जा सके।

मेहता ने भी कहा कि रिजॉइंडर हलफनामे पर दाखिल होना चाहिए, जिससे अदालत के सामने दिए गए बयानों की जिम्मेदारी निर्धारित हो सके।

सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध भेजा गया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया।

वैकल्पिक प्रदर्शन स्थलों की प्रभावशीलता पर सवाल

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि जंतर-मंतर से प्रदर्शनों को दूर स्थित स्थानों पर स्थानांतरित करने से शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

याचिका के अनुसार, विरोध प्रदर्शन का अधिकार केवल किसी निर्धारित स्थान पर एकत्र होने तक सीमित नहीं है। इसमें अपनी शिकायतें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना, असहमति व्यक्त करना और सार्वजनिक मुद्दों की ओर सरकार तथा समाज का ध्यान आकर्षित करना भी शामिल है।

याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शन स्थल की पहुंच, सार्वजनिक दृश्यता और संबंधित सरकारी संस्थानों से उसकी दूरी यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि प्रदर्शन कितना प्रभावी होगा।

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याचिकाकर्ता ने 11 अक्टूबर के आदेश को मनमाना और प्रक्रियागत रूप से त्रुटिपूर्ण बताया है। उनका तर्क है कि केवल वैकल्पिक स्थान निर्धारित कर देने से विरोध प्रदर्शन का अधिकार सुरक्षित नहीं हो जाता, खासकर जब उन स्थानों तक पहुंच और अन्य व्यवस्थाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बाद में तैयार की जानी हो।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले मांगा था सरकार का जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को स्वाति सिंह की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

उस सुनवाई के दौरान पीठ ने संकेत दिया था कि वह इस बात की जांच करेगी कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने से पहले अधिकारियों ने उसकी उपयोगिता और प्रभावशीलता पर उचित विचार किया था या नहीं।

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एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल घोषित करने वाली अधिसूचना बहाल करने की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि इसे सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश के आधार पर लिया गया बताया गया है।

हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला नई अधिसूचना रद्द करने के निर्णय का आधार नहीं था। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें फैसले के कारण दर्ज हैं।

अब मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। इस दौरान याचिकाकर्ता अपना रिजॉइंडर दाखिल कर सकती हैं।

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