मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। याचिका में सरकार के फैसले की वैधता पर सवाल उठाते हुए तकनीकी रिपोर्ट और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर इस पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश एस ए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (TIDCO), केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को भी नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
यह जनहित याचिका सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट और पुस्तक प्रकाशक जी गौतमन ने दाखिल की है। उन्होंने 24 अगस्त 2026 को एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बंद करने की राज्य सरकार की घोषणा और उसके बाद जारी प्रशासनिक आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है।
एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर दोबारा विचार करने की मांग
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को इस फैसले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया जाए। इसके लिए सरकारी रिकॉर्ड और AAI सहित विशेषज्ञ संस्थाओं की नई तकनीकी रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाए तथा उचित कारणों के साथ निर्णय लिया जाए।
उन्होंने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय द्वारा तमिलनाडु विधानसभा नियमों के नियम 110 के तहत 24 अगस्त 2026 को की गई घोषणा और प्रोजेक्ट रद्द करने से जुड़े सभी प्रशासनिक आदेशों के अमल पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है।
इसके अलावा याचिका में उन दस्तावेजों को अदालत में पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिनके आधार पर सरकार ने प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला लिया। इनमें प्रशासनिक फाइलें, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच पत्राचार, जलविज्ञान संबंधी रिपोर्ट, तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट और वित्तीय रिकॉर्ड शामिल हैं।
पहले सरकार ने दी थी जमीन अधिग्रहण की मंजूरी
याचिका के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने 31 अक्टूबर 2023 को एक सरकारी आदेश जारी कर कांचीपुरम जिले के कांचीपुरम और श्रीपेरंबदूर तालुकों में परंदूर ए सहित 20 गांवों की निजी पट्टा भूमि के अधिग्रहण और सरकारी जमीन TIDCO को हस्तांतरित करने की प्रशासनिक मंजूरी दी थी।
सरकारी आदेश में दर्ज था कि AAI और TIDCO द्वारा विभिन्न स्थानों की तकनीकी जांच के बाद परंदूर को एयरपोर्ट के लिए चुना गया था।
इस स्थान के चयन में चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे से नजदीकी, अपेक्षाकृत कम लोगों के विस्थापन की संभावना, हवाई परिचालन में कम बाधाएं, जमीन अधिग्रहण की कम लागत और भविष्य में विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखा गया था।
सरकार ने जल संबंधी प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति भी गठित की थी। इसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को सौंपी गई थी और इसमें IIT मद्रास तथा अन्ना विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ शामिल थे।
समिति को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाली जल भंडारण क्षमता की तुलना में नई बनाई जाने वाली जल भंडारण क्षमता अधिक हो।
अचानक प्रोजेक्ट बंद करने के फैसले पर सवाल
याचिकाकर्ता का कहना है कि पहले दी गई प्रशासनिक मंजूरी और तकनीकी अध्ययन के बावजूद राज्य सरकार ने अचानक परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला कर लिया।
उन्होंने हाईकोर्ट से इस फैसले के आधार बने दस्तावेजों की जांच करने और सरकार को विशेषज्ञों की नई रिपोर्ट के आधार पर प्रोजेक्ट पर दोबारा विचार करने का निर्देश देने की मांग की है।
हाईकोर्ट ने फिलहाल संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।
