सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु की तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि, कोर्ट ने विशेष व्यवस्था के तहत 24 नवंबर को एक बार दीप जलाने की अनुमति दी है।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने निर्देश दिया कि दीप जलाने के लिए केवल देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) के अधिकृत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को ही पहाड़ी पर जाने की अनुमति होगी। कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम करने का भी निर्देश दिया।
यह विवाद मदुरै स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यमस्वामी मंदिर से जुड़े कार्तिगई दीपम उत्सव में दीप जलाने के स्थान को लेकर है।
कई दशकों से तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की निचली ढलान पर स्थित उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में पारंपरिक दीप जलाया जाता रहा है। हालांकि, हिंदू संगठनों ने पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई पर स्थित प्राचीन पत्थर के दीप स्तंभ ‘दीपथून’ पर दीप जलाने की अनुमति मांगी थी।
यह स्तंभ हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।
तमिलनाडु सरकार ने पत्थर के स्तंभ को धार्मिक पहचान देने पर जताई आपत्ति
बुधवार को सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने विवादित पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दिए जाने के संभावित परिणामों को लेकर आपत्ति जताई थी।
राज्य सरकार ने दलील दी कि यदि दरगाह के पास स्थित इस स्तंभ का धार्मिक इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है, तो इससे देशभर में मौजूद हजारों सर्वेक्षण स्तंभों को भी धार्मिक पहचान देने की मांग उठ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए 24 नवंबर को केवल एक बार दीप जलाने की अनुमति दी है। इसके लिए मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी तथा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की शर्त रखी गई है।
