सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर 23 सितंबर को दिए गए विभाजित फैसले को वापस लेने की मांग वाली अर्जी पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अर्जी पर कानून की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए गठित पांच जजों की संविधान पीठ ही विचार कर सकती है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ पहले ही गठित की जा चुकी है। ऐसे में फैसले को वापस लेने की मांग भी उसी पीठ के सामने रखी जा सकती है।
यह विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 से संबंधित है। इस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया था।
नए कानून के अनुसार, तीन सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर किए जाने का मुद्दा कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के केंद्र में है।
हितों के टकराव का आरोप लगाकर फैसला वापस लेने की मांग
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अनुरोध किया कि फैसले को वापस लेने की अर्जी उसी पीठ के सामने लगाई जाए, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। दोनों जजों ने 23 सितंबर को इस मामले में अलग-अलग राय दी थी।
भूषण ने न्यायमूर्ति शर्मा के संबंध में कथित हितों के टकराव का मुद्दा उठाते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्होंने यह भी बताया कि न्यायमूर्ति शर्मा अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसलिए उन्होंने उसी पीठ के समक्ष जल्द सुनवाई का अनुरोध किया।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि पहले फैसला देने वाले किसी जज की सेवानिवृत्ति के बावजूद संविधान पीठ इस अर्जी पर विचार कर सकती है।
भूषण ने स्पष्ट किया कि उनकी अर्जी में हितों के कथित टकराव के आधार पर मामले को संविधान पीठ के पास भेजने वाले आदेश को ही चुनौती दी गई है।
इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अलग सुनवाई का अनुरोध स्वीकार नहीं किया। पीठ ने कहा कि रेफरेंस आदेश पर आपत्ति और उसे वापस लेने की मांग पांच जजों की संविधान पीठ के सामने उठाई जा सकती है।
23 सितंबर के फैसले में दोनों जजों की अलग-अलग राय
यह विवाद 23 सितंबर को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा द्वारा दिए गए अलग-अलग फैसलों से जुड़ा है। दोनों जजों के बीच इस बात पर मतभेद था कि 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ को सुनवाई करनी चाहिए या नहीं।
न्यायमूर्ति दत्ता का मानना था कि दो जजों की पीठ कानून की वैधता पर फैसला करने में सक्षम है और मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है।
वहीं, न्यायमूर्ति शर्मा ने महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों को देखते हुए मामले की सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ से कराने का समर्थन किया था।
दोनों जजों की राय अलग होने के बाद उचित पीठ के गठन के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा गया था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 23 सितंबर के फैसले को वापस लेने की मांग पर भी पांच जजों की संविधान पीठ ही विचार करेगी। यही पीठ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
