इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंसा, धमकी, डराने-धमकाने या दबाव के बिना कथित आबकारी शुल्क चोरी उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत “गैंग” की गतिविधि नहीं मानी जा सकती। जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने सहारनपुर में चार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर रद्द कर दी। उस गैंग चार्ट को भी रद्द किया गया, जिस पर यह एफआईआर आधारित थी। कोर्ट ने पूरे प्रदेश के लिए यह निर्देश भी जारी किए कि गैंग चार्ट कैसे तैयार और अनुमोदित किए जाएं।
पृष्ठभूमि
03.03.2021 को आबकारी विभाग और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने सहारनपुर के यूसुफपुर तपरी स्थित एक लाइसेंसी इकाई से देशी शराब की 1,500 पेटियां ले जा रहे एक ट्रक को रोका। आरोप था कि एक ही पास और बार कोड पर दूसरी खेप भेजी गई, यानी शुल्क एक खेप का चुकाया गया जबकि दो खेप निकाली गईं। इस पर यूपी आबकारी अधिनियम और आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज हुईं। राज्य एसआईटी ने 2021 से 2024 के बीच दस आरोप पत्र दाखिल किए। मुकदमा लखनऊ में विशेष न्यायाधीश, पी.सी. एक्ट, सीबीआई (सेंट्रल) की अदालत में लंबित है। सभी याचिकाकर्ता जमानत पर हैं।
2023 में प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता वाली समिति ने नौ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की सिफारिश की थी। दिसंबर 2025 में पुलिस ने 27 लोगों के नाम से गैंग चार्ट बनाया, जिसे जिलाधिकारी ने 09.12.2025 को मंजूरी दी। उसी रात एफआईआर संख्या 645/2025 दर्ज हुई। इसमें प्रणय अनेजा को गैंग लीडर बताया गया। अश्वनी उपाध्याय, उपेंद्र गोविंद राव और तत्कालीन आबकारी निरीक्षक रवींद्र किशोर को सदस्य दिखाया गया।
दलीलें
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णेन्दु चक्रवर्ती पेश हुए, जिनकी सहायता अधिवक्ता ऋषभ चौहान ने की। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने शिव प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा है कि यह अधिनियम कोई अपराध सृजित नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपों में कोई हिंसा या दबाव नहीं दिखता और गैंग चार्ट बिना विवेक लगाए मंजूर किया गया। उनके अनुसार अधिनियम 2021 की एक ही घटना पर लागू किया गया, और वह भी आबकारी विभाग के खिलाफ आए एक फैसले के कुछ ही समय बाद।
राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि अधिनियम लागू करने के लिए एक अपराध भी पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि शिव प्रताप सिंह में अधिनियम की संवैधानिक वैधता का प्रश्न खुला छोड़ा गया था, और संयुक्त बैठक वास्तव में हुई थी।
अधिनियम प्रभावी, लेकिन “गैंग” नहीं बनता
कोर्ट ने कहा कि शिव प्रताप सिंह में अधिनियम की संवैधानिकता तय नहीं की गई थी। अधिनियम को बरकरार रखने वाला अशोक कुमार दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का पूर्ण पीठ का फैसला इस पीठ पर बाध्यकारी बना हुआ है। इसलिए अधिनियम प्रभावी है।
हालांकि, कोर्ट ने पाया कि किसी भी याचिकाकर्ता पर हिंसा, धमकी, डराने-धमकाने या दबाव का कोई कृत्य आरोपित नहीं है। कोर्ट ने कहा: “जो कर्मचारी किसी पदानुक्रम के भीतर, अपने वरिष्ठों के निर्देश पर और कंपनी के कारोबार के दौरान काम करते हैं, वे केवल इसलिए गैंग नहीं बन जाते कि उस कारोबार के अवैध रूप से चलाए जाने का आरोप है।” पीठ ने यह भी कहा कि राज्य जिस श्रद्धा गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसले पर निर्भर था, उसमें भी ये साधन और यह उद्देश्य आवश्यक शर्त हैं।
पीठ ने कहा कि एकमात्र घटना 03.03.2021 की है और उसके बाद चार वर्ष नौ महीने तक किसी याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ आरोपित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह दुर्भावना का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं कर रहा। लेकिन गैंग चार्ट कंपनी के लाइसेंस मामले में हाईकोर्ट के 10.10.2025 के फैसले के कुछ ही समय बाद बना, और उस समय अधिनियम लागू करने के कोई कारण रिकॉर्ड पर नहीं हैं।
गैंग चार्ट बिना विवेक लगाए मंजूर
कोर्ट ने पाया कि संयुक्त बैठक का कोई कार्यवृत्त (मिनट्स) रिकॉर्ड पर नहीं है। जिलाधिकारी ने “आम सहमति के आधार पर” मंजूरी दी थी। इस पर कोर्ट ने कहा: “आम सहमति का अर्थ है कि अधिकारी सहमत थे। इससे सामग्री की किसी जांच के बारे में कुछ पता नहीं चलता।”
क्षेत्राधिकारी, नोडल अधिकारी और पुलिस अधीक्षक, तीनों ने एक जैसे तीन वाक्य लिखे थे। इस पर पीठ ने टिप्पणी की: “जब हर स्तर अपने से नीचे वाले स्तर को ही दोहराता है, तो वास्तव में केवल एक ही स्तर रह जाता है।” कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईटी की सूची से आगे 20 लोग बिना कोई कारण बताए जोड़े गए, और कई पृष्ठांकनों पर तारीख नहीं थी।
निर्देश
कोर्ट ने कहा कि “सामान्य दंड कानून से अधिक गंभीर परिणाम वाला कानून सामान्य प्रक्रिया का अपवाद है, उसका विकल्प नहीं।” उसने भविष्य के मामलों के लिए 12 निर्देश जारी किए, जिनमें शामिल हैं:
- गैंग चार्ट में नामित हर व्यक्ति के लिए अलग संतुष्टि;
- यह दर्ज करना कि सामान्य अभियोजन अपर्याप्त क्यों है;
- हर व्यक्ति पर आरोपित अंतिम कृत्य की तारीख;
- संयुक्त बैठक का लिखित कार्यवृत्त;
- हर अधिकारी की अपने शब्दों में, तारीख सहित दर्ज संतुष्टि;
- मंजूरी और कार्यवृत्त पूरा होने से पहले कोई एफआईआर नहीं।
परिणाम
रिट याचिकाएं स्वीकार कर ली गईं। चारों याचिकाकर्ताओं के संबंध में एफआईआर, गैंग चार्ट और सभी परिणामी कार्यवाहियां रद्द कर दी गईं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लंबित मुकदमा, पीएमएलए की कार्यवाही और रवींद्र किशोर के खिलाफ कोई भी विभागीय कार्यवाही इससे अप्रभावित रहेगी। फैसले की प्रति दो सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (गृह) को भेजी जाएगी, ताकि उसे सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को प्रसारित किया जा सके।
मामले का शीर्षक: प्रणय अनेजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य (संबद्ध याचिकाओं सहित)
मामला संख्या: क्रिमिनल मिसलेनियस रिट याचिका संख्या 29359/2025 (संख्या 29357, 29358 और 29994/2025 सहित)
पीठ: जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना
तारीख: 19 नवंबर, 2026
