रिलायंस KG बेसिन गैस विवाद में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की मध्यस्थता पर केंद्र को कोई आपत्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन गैस विवाद में पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। यह विवाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL), बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड और निको (NECO) लिमिटेड से जुड़ा है।

भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को बताया कि जस्टिस देसाई को आशंका थी कि सरकार उनकी मध्यस्थता को लेकर आपत्ति कर सकती है।

अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि सरकार पहले ही उन्हें सूचित कर चुकी है कि उनकी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि जस्टिस देसाई की नियुक्ति दोनों पक्षों की सहमति से हुई थी।

तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति पर उठाया सवाल

एक निजी पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मध्यस्थता प्रक्रिया में जस्टिस देसाई की सहायता के लिए दो तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया।

सिब्बल ने बताया कि सरकार ने एक पूर्व पेट्रोलियम सचिव का नाम विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तावित किया है। उन्होंने कहा कि संबंधित पूर्व अधिकारी के नाम पर उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि वह अपनी सरकारी सेवा के दौरान इस विवाद से जुड़े रहे हैं, तो उन्हें मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

सिब्बल ने अटॉर्नी जनरल के आश्वासन का उल्लेख करते हुए कहा कि पक्षकार इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था। अदालत ने कहा था कि पक्षकार स्वयं विवाद का व्यावहारिक समाधान नहीं निकाल सके हैं। पीठ ने यह भी अनुरोध किया था कि पक्षकारों द्वारा सुझाए गए दो संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ मध्यस्थ की सहायता करें।

उस समय अटॉर्नी जनरल ने मध्यस्थता प्रक्रिया में सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील

सुप्रीम कोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड और निको (NECO) लिमिटेड की अपीलें लंबित हैं। इन कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनके पक्ष में दिए गए मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द कर दिया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 14 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए 9 मई 2023 के एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया था।

विवाद का मुख्य मुद्दा यह आरोप है कि रिलायंस के नेतृत्व वाले समूह ने बंगाल की खाड़ी में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) के पड़ोसी ब्लॉकों से प्रवाहित होकर KG-D6 ब्लॉक में पहुंची प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया।

जुलाई 2018 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने सरकार का लगभग 1.55 अरब डॉलर का मुआवजा दावा खारिज कर दिया था। तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने 2:1 के बहुमत से कंपनियों के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें 83 लाख डॉलर का मुआवजा भी दिया था।

बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थता पुरस्कार को बरकरार रखा था। अदालत ने पाया था कि न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को ऐसा नहीं माना जा सकता, जिन पर कोई विवेकशील व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। हालांकि, डिवीजन बेंच ने बाद में यह फैसला पलट दिया।

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इससे पहले 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस की उस मांग को स्वीकार नहीं किया था, जिसमें केंद्र सरकार के साथ मध्यस्थता या सुलह की कोशिशों के दौरान सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया था।

कैसे शुरू हुआ 1.55 अरब डॉलर का गैस विवाद?

विवाद की शुरुआत ONGC के इस आरोप से हुई थी कि उसके KG-DWN-98/2 और गोदावरी PML ब्लॉकों से प्राकृतिक गैस प्रवाहित होकर रिलायंस के निकटवर्ती KG-D6 ब्लॉक में पहुंची और रिलायंस ने उसका उत्पादन किया।

ONGC द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाही के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए.पी. शाह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

समिति ने 28 अगस्त 2016 की अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि दूसरे ब्लॉकों से आई गैस के उत्पादन से KG-D6 के ठेकेदार को अनुचित आर्थिक लाभ हुआ। जस्टिस शाह ने कहा कि मुआवजा सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि जमीन के भीतर मौजूद अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व सरकार के पास है।

समिति की रिपोर्ट के आधार पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने 4 नवंबर 2016 को लगभग 1.47 अरब डॉलर की मांग जारी की थी। यह मांग 31 मार्च 2016 तक सात वर्षों में लगभग 338.332 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट गैस के कथित उत्पादन से संबंधित थी।

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पहले से भुगतान की गई 7.171 करोड़ डॉलर की रॉयल्टी घटाने और LIBOR से 2 प्रतिशत अधिक दर पर 14.986 करोड़ डॉलर का ब्याज जोड़ने के बाद कुल मांग लगभग 1.55 अरब डॉलर हो गई।

रिलायंस ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा था कि यह उत्पादन साझेदारी अनुबंध (PSC) की शर्तों की गलत व्याख्या पर आधारित है और तेल एवं गैस उद्योग में ऐसी मांग का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। कंपनी ने 11 नवंबर 2016 को मध्यस्थता का नोटिस भेजा था।

KG-D6 ब्लॉक में रिलायंस की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि बीपी के पास 30 प्रतिशत और निको रिसोर्सेज के पास शेष 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

मध्यस्थता न्यायाधिकरण और दिल्ली हाईकोर्ट में विभिन्न चरणों की कानूनी कार्यवाही के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की पहल पर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की मध्यस्थता में विवाद का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

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