झारखंड हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के गिरिडीह स्थित पूर्व आवास और संग्रहालय ‘शांति भवन’ की कथित उपेक्षा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका (PIL) की कार्यवाही शुरू की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश भी दिया है।
न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति राम शर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले का संज्ञान लिया। इन रिपोर्टों में ऐतिहासिक भवन की खराब स्थिति और राज्य सरकार द्वारा इसके उचित रखरखाव की कथित अनदेखी का मुद्दा उठाया गया था।
खंडपीठ ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग को राज्यभर में ऐतिहासिक धरोहर स्थलों की पहचान, संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए दीर्घकालिक नीति बनाने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने विभाग से हलफनामा दाखिल कर संग्रहालय की मौजूदा स्थिति और उसके जीर्णोद्धार तथा सुधार के लिए प्रस्तावित कदमों की जानकारी देने को भी कहा है।
89 साल से रखे जगदीश चंद्र बोस के लोहे के संदूक को खोलने का निर्देश
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सर जगदीश चंद्र बोस के एक लोहे के संदूक का भी संज्ञान लिया, जो कथित तौर पर पिछले 89 वर्षों से संग्रहालय में रखा हुआ है।
खंडपीठ ने निर्देश दिया कि संदूक को उचित निगरानी में खोला जाए, ताकि उसमें मौजूद सामग्री की जांच की जा सके और उसका आगे अध्ययन हो सके।
रेडियो विज्ञान और पादप शरीर क्रिया विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि संदूक में शोध पत्र, वैज्ञानिक अभिलेख या अन्य दस्तावेज हो सकते हैं, जो वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
अदालत ने संदूक में मौजूद सामग्री के संभावित ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व को देखते हुए उसकी निगरानी में जांच कराने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष जाएगा मामला
इस कार्यवाही के साथ शांति भवन की स्थिति और झारखंड में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का मुद्दा न्यायिक विचाराधीन हो गया है।
मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रखा जाएगा।
