सुप्रीम कोर्ट ने CERC का आदेश बहाल किया, कहा- DTL बनने तक तूतीकोरिन LILO के लिए PGCIL के ट्रांसमिशन शुल्क का भुगतान उत्पादक कंपनी करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) का वह आदेश बहाल कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) द्वारा तूतीकोरिन पूलिंग स्टेशन पर बनाए गए दो LILO (लाइन-इन लाइन-आउट) के ट्रांसमिशन शुल्क का भुगतान उत्पादक कंपनी करेगी। यह दायित्व तब तक का है, जब तक उत्पादक कंपनी ने अपनी समर्पित ट्रांसमिशन लाइन (DTL) चालू नहीं कर दी।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने PGCIL की अपीलें स्वीकार कर लीं और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) के वे आदेश रद्द कर दिए, जिनमें कहा गया था कि LILO का उपयोग नहीं हुआ।

विवाद

केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (CTU) PGCIL ने तूतीकोरिन पूलिंग स्टेशन पर तूतीकोरिन JV–मदुरै 400 kV लाइन के दोनों सर्किट पर LILO बनाए थे। ये 04.01.2015 और 08.01.2015 को चालू हुए। उत्पादक कंपनी मोक्सी पावर जनरेशन लिमिटेड (पूर्व में कोस्टल एनर्जेन) ने 23.12.2014 को उत्पादन शुरू किया था। अपने समझौतों के तहत उसे तूतीकोरिन पूलिंग स्टेशन तक सीधी DTL बनानी थी, जिसे उसने 27.10.2016 को ही चालू किया।

PGCIL ने LILO चालू होने से 27.10.2016 तक की अवधि के लिए ट्रांसमिशन शुल्क का दावा किया। CERC ने 29.07.2016 के अपने आदेश में वाणिज्यिक संचालन की तारीखें (COD) स्वीकार कीं और कहा कि DTL चालू होने तक यह शुल्क उत्पादक कंपनियां वहन करेंगी। उत्पादक कंपनी CERC के समक्ष पेश नहीं हुई थी।

APTEL ने यह आदेश पलट दिया। उसने माना कि LILO पारेषण योजना का स्थायी हिस्सा थे, लेकिन कहा कि COD 2014 के टैरिफ विनियमों के विनियम 4(3)(ii) के तहत नहीं दी गई थी। उसने यह भी कहा कि सलेम और मधुगिरी तक की अपस्ट्रीम लाइनें तैयार न होने के कारण LILO से कोई बिजली प्रवाहित नहीं हुई। APTEL के समक्ष विवादित नॉन-PoC शुल्क ₹15,43,26,909 था। पुनर्विलोकन (review) में APTEL ने COD तय करने के लिए मामला CERC को वापस भेज दिया।

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दलीलें

PGCIL की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन ने दलील दी कि LILO स्थायी बुनियादी ढांचा थे, जिन्हें स्थायी समिति की बैठकों में मंजूरी मिली थी, और COD को RLDC के परीक्षण संचालन प्रमाणपत्र और CEA प्रमाणपत्र के आधार पर स्वीकार किया गया था। उन्होंने कहा कि उत्पादित बिजली वास्तव में LILO के जरिए TANGEDCO तक पहुंचाई गई। उन्होंने तर्क दिया कि APTEL की “लाभकारी उपयोग” की कसौटी पारेषण क्षेत्र में अनसुनी है और यह COD को कृत्रिम रूप से दोबारा खोलने के समान है।

उत्पादक कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवय्या ने दलील दी कि LILO का कभी उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिजली तूतीकोरिन JV–मदुरै लाइन पर उत्पादक के अस्थायी LILO से सीधे TANGEDCO की ओर गई, और PGCIL के LILO ने 13.11.2016 को अपस्ट्रीम लाइन चालू होने के बाद ही काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि उत्पादक ने पहले ही STOA और MTOA शुल्क चुका दिया था, और COD विनियमों के अनुसार घोषित न होने के कारण कोई दायित्व नहीं बनता।

TANGEDCO की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड वृंदा भंडारी ने इन दलीलों को अपनाया। उन्होंने CERC आदेश के पैरा 72 पर भरोसा करते हुए कहा कि अपस्ट्रीम प्रणाली चालू होने तक LILO अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते थे।

“लाभकारी उपयोग स्पष्ट रूप से स्थापित”

कोर्ट ने उत्पादक की यह दलील खारिज कर दी कि बिजली न्यूनतम प्रतिरोध वाले मार्ग से बहती है और इसलिए LILO से होकर नहीं गई। कोर्ट ने कहा कि यह दलील “यद्यपि निर्विवाद है, किंतु इस मामले के तथ्यों पर मूल रूप से त्रुटिपूर्ण है और इस कथन का समर्थन नहीं करती कि LILO का कोई लाभकारी उपयोग नहीं हुआ।”

कोर्ट ने पाया कि LILO द्वारा दोनों सर्किट को बाधित किए जाने के बाद उत्पादन केंद्रों की बिजली लाइन पर वापस जाने से पहले अनिवार्य रूप से तूतीकोरिन पूलिंग स्टेशन से होकर गुजरती थी। कोर्ट ने नोट किया कि APTEL के समक्ष अपनी अपील में उत्पादक ने स्वयं कहा था कि वह बिजली निकासी के लिए तूतीकोरिन पूलिंग स्टेशन का उपयोग कर रहा था। कोर्ट ने कहा, “इसलिए, LILO का उपयोग स्वीकार किया गया था और विवाद केवल साझेदारी का था, जो DTL चालू किए बिना नहीं उठाया जा सकता।”

अपस्ट्रीम लाइनों में देरी पर कोर्ट ने कहा कि इससे निकासी व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि LILO ही अपस्ट्रीम पारेषण मार्ग के रूप में काम कर रहे थे। लेआउट की जांच के बाद कोर्ट ने निष्कर्ष दिया, “इसलिए लाभकारी उपयोग स्पष्ट रूप से स्थापित है।”

COD का पुनर्निर्धारण जरूरी नहीं

कोर्ट ने कहा कि विनियम 4(3)(ii) तभी लागू होता है, जब कोई पारेषण तत्व उत्पादक की देरी या अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम प्रणाली की देरी के कारण नियमित सेवा में नहीं आ पाता। इस मामले में उत्पादन शुरू होने के दिन से पारेषण में कोई बाधा नहीं थी। CERC ने COD को RLDC के परीक्षण संचालन प्रमाणपत्र और CEA प्रमाणपत्र के आधार पर स्वीकार किया था। कोर्ट ने कहा, “इसके लिए टैरिफ विनियमों के विनियम 4(3)(ii) के तहत किसी पुनर्निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।”

DTL में देरी के लिए उत्पादक जिम्मेदार

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, PTC इंडिया लिमिटेड बनाम CERC और एनर्जी वॉचडॉग बनाम CERC के फैसलों पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि CERC चूक करने वाले पक्ष पर उचित रूप से दायित्व डाल सकता है। कोर्ट ने कहा, “CTU द्वारा स्थापित LILO की COD और उत्पादक कंपनी द्वारा DTL की स्थापना के बीच की अवधि के लिए, CERC द्वारा उत्पादक कंपनी पर डाला गया दायित्व पूरी तरह उचित है।”

कोर्ट ने यह भी पाया कि APTEL ने CERC आदेश के पैरा 72 पर गलत भरोसा किया। कोर्ट ने कहा कि उस पैरा में केवल TANGEDCO की दलीलें दर्ज थीं, जबकि पैरा 73 से 77 में दायित्व का प्रश्न उत्पादक के खिलाफ तय किया गया था। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उत्पादक ने स्थायी समिति की बैठकों में कभी आपत्ति नहीं की थी।

फैसला

कोर्ट ने कानून के तीनों प्रश्नों का उत्तर PGCIL के पक्ष में दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों LILO को 04.01.2015 से 27.10.2016 को DTL स्थापित होने तक नॉन-PoC आधार पर पारेषण टैरिफ में शामिल किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि COD पर APTEL की व्याख्या गलत थी, और DTL बनाने में देरी के कारण उस अवधि का दायित्व उत्पादक पर है।

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कोर्ट ने दोनों अपीलों में APTEL के आदेश रद्द कर दिए, CERC का आदेश बहाल किया और अपीलें स्वीकार कर लीं।

मामले का शीर्षक: Power Grid Corporation of India Limited v. Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited (TANGEDCO) & Ors.

केस नंबर: सिविल अपील नंबर 14780-14781/2025, साथ में सिविल अपील नंबर 13153/2026

पीठ: जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन

तारीख: 18 नवंबर, 2026

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