सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर की एक स्कूल शिक्षिका की बर्खास्तगी रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जिस अनुशासनात्मक जांच का प्रमुख शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह का सगा भाई हो, वह पक्षपात की उचित संभावना के कारण दूषित हो जाती है, और कर्मचारी को पक्षपात का कोई विशिष्ट उदाहरण साबित करने की जरूरत नहीं है।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर पीठ) के 29.04.2025 के फैसले के खिलाफ शिक्षिका की अपील स्वीकार कर ली। पीठ ने स्कूल ट्रिब्यूनल का वह आदेश बहाल कर दिया, जिसमें शिक्षिका को सेवा की निरंतरता और पूरे पिछले वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया था।
पृष्ठभूमि
किरण भुजाडे को 2009 में सुधीर शिक्षण संस्था, नागपुर द्वारा संचालित एक स्कूल में सहायक शिक्षिका नियुक्त किया गया था। 2016 में स्कूल को 20% अनुदान मिलने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि संस्था के सचिव राजेश मसुरकर ने वेतन अनुदान सूचियों से उनका नाम हटा दिया। उन्होंने मार्च 2021 में अधिकारियों से शिकायत की। शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित समिति ने पाया कि उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया था और इसे जोड़ने का निर्देश दिया।
इसी बीच प्रबंधन ने उन्हें कारण बताओ नोटिस और बाद में 20 आरोपों वाला आरोप-पत्र जारी किया। सचिव के सगे भाई प्रकाश मसुरकर को तीन सदस्यीय जांच समिति का संयोजक बनाया गया। समिति ने 2:1 के बहुमत से उन्हें दोषी पाया और 23.02.2022 को उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
स्कूल ट्रिब्यूनल, नागपुर ने 21.03.2024 को बर्खास्तगी रद्द करते हुए जांच को “जांच का दिखावा मात्र” बताया था। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया कि जांच कानून के अनुसार की गई थी।
दलीलें
शिक्षिका की ओर से अधिवक्ता सचिन पाटिल ने दलील दी कि संस्था की कार्यकारी समिति पर मसुरकर परिवार का वर्चस्व था। उन्होंने बताया कि राजेश मसुरकर ने सचिव के रूप में काम किया, आरोप-पत्र जारी किया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जांच संचालित की, मुख्य गवाह के रूप में पेश हुए और बर्खास्तगी आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने यह भी कहा कि राजेश मसुरकर शिक्षिका से कनिष्ठ थे और उनकी वरिष्ठता को लांघकर प्रधानाध्यापक बने थे।
संस्था की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुधांशु चौधरी ने दलील दी कि शिक्षिका ने 08.09.2021 के एक पत्र के जरिए प्रकाश मसुरकर को संयोजक के रूप में स्वीकार कर लिया था और अपनी आपत्ति छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि MEPS नियम कार्यकारी समिति के किसी भी सदस्य के नामांकन की अनुमति देते हैं, इसलिए आवश्यकता का सिद्धांत (doctrine of necessity) लागू होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक पक्षपात का कोई विशिष्ट उदाहरण साबित न हो, केवल रिश्तेदारी से पक्षपात नहीं माना जा सकता।
कसौटी पक्षपात की उचित संभावना है
ए.के. क्रायपक बनाम भारत संघ से लेकर रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ और पिनोशे मामले तक कानून के विकास का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि कसौटी वास्तविक पक्षपात नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष विचार वाले व्यक्ति की दृष्टि से पक्षपात की उचित संभावना है। कोर्ट ने यह दलील “कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं” बताकर खारिज कर दी कि शिक्षिका को पक्षपात का विशिष्ट उदाहरण साबित करना था।
जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी का किस्सा याद करते हुए, जिनके दो बेटे उनके सामने विरोधी पक्षों की ओर से पेश होते थे, कोर्ट ने कहा कि एक समय रिश्तेदारी को अयोग्यता नहीं माना जाता था। कोर्ट ने कहा, “अब यह भली-भांति स्थापित है कि जहां रिश्तेदारी इतनी निकट हो कि उससे ‘पक्षपात की उचित संभावना’ उत्पन्न हो, वहां वह अवश्य अयोग्य बनाती है।”
“पूर्ण पारिवारिक कब्जा”
कोर्ट ने पाया कि जांच तंत्र पर “पूर्ण पारिवारिक कब्जा” था। संयोजक अध्यक्ष के देवर, उपाध्यक्ष के चाचा और समिति की एक सदस्य के पति थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता ने अपने ही भाई के सामने गवाही दी, जिसने फिर शिक्षिका को दोषी ठहराया।
कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी कि राजेश मसुरकर केवल औपचारिक गवाह थे, और नोट किया कि 20 में से 11 आरोपों पर वे एकमात्र गवाह थे। कोर्ट ने कहा कि शिक्षिका की वरिष्ठता को लांघकर प्रधानाध्यापक बनने के कारण उनका निजी हित “स्पष्ट रूप से प्रकट” है।
पीठ ने कहा, “निकट परिवारजनों को एक साथ प्रबंधन, अभियोजक, मुख्य गवाह और न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य करने देना जांच को एक पूर्व-नियोजित दिखावे में बदल देता है, जिससे परिणामी अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वयं में मनमानी, स्वेच्छाचारी और असंवैधानिक हो जाती है।”
कोर्ट ने आगे कहा, “अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने वाले या उसके परिणाम में प्रत्यक्ष रूप से हित रखने वाले व्यक्ति का निकट रक्त संबंधी न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य है।”
प्रक्रियात्मक अनुपालन से पक्षपात दूर नहीं होता
कोर्ट ने कहा कि सुनवाइयां करने, गवाहों की जांच करने या जिरह की अनुमति देने से पक्षपात दूर नहीं होता। कोर्ट ने कहा, “अनुशासनात्मक तंत्र की जड़ को प्रभावित करने वाला पक्षपात सुधारी जा सकने वाली प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं, बल्कि एक मूलभूत अवैधता है जो पूरी कार्यवाही को दूषित कर देती है।”
कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि कार्यकारी समिति के दो असंबंधित सदस्य उपलब्ध थे। कोर्ट ने यह दलील भी खारिज कर दी कि तीन सदस्यीय समिति में एक सदस्य का पक्षपात मायने नहीं रखता, और कहा कि सामूहिक विचार-विमर्श में हर सदस्य दूसरों को प्रभावित करता है।
आपत्ति का परित्याग नहीं
कोर्ट ने पाया कि शिक्षिका ने हर चरण पर प्रकाश मसुरकर पर आपत्ति की थी। कोर्ट ने नोट किया कि जांच समिति की अपनी रिपोर्ट में उनकी आपत्ति दर्ज थी और उसे इस आधार पर खारिज किया गया था कि वास्तविक पक्षपात साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि आपत्ति का परित्याग (waiver) स्वैच्छिक, सूचित और असंदिग्ध होना चाहिए, और ये शर्तें पूरी नहीं हुईं।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि हाईकोर्ट ने प्रकाश मसुरकर की जगह राजेश मसुरकर को संयोजक समझ लिया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कार्यकारी समिति में कई मसुरकर होने के कारण कुछ भ्रम शायद अपरिहार्य था।
फैसला
कोर्ट ने कहा कि जांच कार्यवाही कानून में टिकने योग्य नहीं है। कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और स्कूल ट्रिब्यूनल का आदेश बहाल कर दिया। कोर्ट ने शिक्षा अधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि वे MEPS नियमों के नियम 26(2)(iii) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य 100% अनुदानित स्कूल में शिक्षिका के समायोजन की संभावना पर विचार करें।
मामले का शीर्षक: Ku. Kiran D/o Purushottam Bhujade v. Sudhir Shikshan Sanstha & Ors.
केस नंबर: सिविल अपील नंबर ___/2026 (SLP (C) नंबर 16636/2025 से उत्पन्न)
पीठ: जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन
तारीख: 17 नवंबर, 2026
