सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने ED की उस मांग को स्वीकार नहीं किया, जिसमें आजम खान की जेल से रिहाई रोकने के लिए तत्काल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था।
जस्टिस बागची ने कहा कि मामले की सुनवाई होने तक आजम खान को अंतरिम जमानत पर रहने देने से कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं होगी।
ED ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
ED ने हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश पर उठाए सवाल
ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दलील दी कि हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते समय ऐसा आदेश पारित किया, जिसकी प्रकृति अंतिम आदेश जैसी है।
राजू ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने के संबंध में हाईकोर्ट के निष्कर्षों का विरोध किया।
ED के अनुसार, उसके अधिकारियों ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार सौंपने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया। राजू ने कहा कि इस इनकार को पंचनामा में दर्ज किया गया था।
उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होने और रिमांड कोर्ट के समक्ष इस बात का उल्लेख नहीं किए जाने के आधार पर एजेंसी के दावे पर सवाल उठाया।
राजू ने गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने के समय को लेकर भी विवाद होने की बात कही।
ED का कहना था कि गिरफ्तारी के आधार रिमांड की कार्यवाही से पहले दिए गए थे, जबकि आजम खान ने रिमांड आदेश पारित होने के बाद दस्तावेज पर टिप्पणी दर्ज की थी।
राजू ने बताया कि एजेंसी ने इस विवाद को स्पष्ट करने के लिए संबंधित न्यायाधीश से रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने रिपोर्ट नहीं मंगाई।
उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के पहले ही दिन जल्दबाजी में आदेश पारित कर दिया और ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर भी नहीं मिला।
राजू ने सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को ही मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने आशंका जताई कि सुनवाई से पहले आजम खान जेल से रिहा हो सकते हैं।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर उठाए थे सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को आजम खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा था कि एक अन्य आपराधिक मामले में जेल से रिहा होते ही जेल के गेट पर आजम खान को गिरफ्तार किया जाना ED की कार्यवाही के दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित होने की ओर स्पष्ट संकेत करता है।
हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि आजम खान को रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले गिरफ्तारी के आधार और कथित अपराधों में उनकी संलिप्तता पर विश्वास करने के कारण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
ED ने इन्हीं निष्कर्षों और अंतरिम जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद हुई थी गिरफ्तारी
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दो पैन कार्ड से जुड़े एक आपराधिक मामले में जेल में बंद थे।
29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों को जमानत दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को आजम खान जेल से बाहर आए, लेकिन रिहाई के तुरंत बाद ED ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
एक नवंबर को गाजियाबाद की विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत ने आजम खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने के आरोप भी शामिल हैं।
ED ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2019 में दर्ज लगभग 26 FIR के आधार पर आजम खान और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही शुरू की थी।
जांच एजेंसी का आरोप है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए आवंटित धन और सामग्री का इस्तेमाल विश्वविद्यालय के लिए किया गया। इसके अलावा सरकारी खर्च पर विश्वविद्यालय के निजी परिसर में निर्माण कार्य कराए गए।
ED ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी ठेके प्राप्त करने वाले ठेकेदारों से धन दान के रूप में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को वापस भेजा गया।
आजम खान ने ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।
अब सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस अंतरिम राहत के खिलाफ ED की याचिका पर सुनवाई करेगा।
