मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस नियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है, जिसके तहत कानूनी रूप से खनन किए गए पत्थरों और अन्य खनिज सामग्री को दूसरे राज्यों में भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैध खनन पट्टे के तहत निकाले गए खनिजों की बिक्री और अंतरराज्यीय परिवहन पर राज्य सरकार इस तरह की रोक नहीं लगा सकती।
मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने मंगलवार को कई रिट याचिकाओं पर साझा आदेश पारित करते हुए तमिलनाडु अवैध खनन, परिवहन और खनिज भंडारण रोकथाम एवं खनिज डीलर नियम, 2011 के नियम 3-A को असंवैधानिक और राज्य की विधायी शक्तियों से बाहर बताया।
हाईकोर्ट ने भूविज्ञान एवं खनन निदेशक के 27 जुलाई के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें पुडुचेरी और कराईकल को छोड़कर अन्य राज्यों में पत्थरों और एग्रीगेट्स के परिवहन पर तीन महीने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था।
वैध खनन के बाद खनिजों पर पट्टाधारक का स्वामित्व
हाईकोर्ट ने कहा कि जब किसी वैध खनन पट्टे के तहत सभी कानूनी शर्तों का पालन करते हुए खनिज निकाले जाते हैं, तो उन खनिजों का स्वामित्व पूरी तरह पट्टाधारक के पास होता है।
कोर्ट ने अवैध खनन रोकने की राज्य सरकार की शक्तियों और कानूनी रूप से प्राप्त खनिजों के व्यापार पर नियंत्रण के बीच अंतर स्पष्ट किया।
खंडपीठ ने कहा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR Act) की धारा 23-C विशेष रूप से अवैध खनन से संबंधित है। इस प्रावधान का इस्तेमाल वैध रूप से निकाले गए खनिजों के परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों और सी. स्टीफन बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को अपनी सीमाओं से बाहर खनिजों के परिवहन को रोकने या नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है।
खंडपीठ ने कहा कि संविधान के भाग XIII के तहत अनुमत प्रतिबंधों को छोड़कर खनिजों की अंतरराज्यीय आवाजाही या बिक्री पर रोक लगाना असंवैधानिक होगा और राज्य की विधायी शक्तियों से बाहर होगा।
अवैध खनन रोकने के लिए सरकार ने लगाया था प्रतिबंध
विवाद की शुरुआत 9 जुलाई को तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए संशोधन से हुई थी। इसके जरिए वर्ष 2011 के नियमों में नियम 3-A जोड़ा गया था।
इस प्रावधान का उद्देश्य राज्य में खनिज सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एम-सैंड, मेटल जेली और बड़े पत्थरों सहित विभिन्न सामग्रियों के दूसरे राज्यों में परिवहन को नियंत्रित करना था।
इसके बाद भूविज्ञान एवं खनन निदेशक ने 27 जुलाई को आदेश जारी कर पुडुचेरी और कराईकल को छोड़कर अन्य राज्यों में पत्थरों और एग्रीगेट्स के परिवहन पर तीन महीने की रोक लगा दी थी।
राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध को अत्यधिक अंतरराज्यीय परिवहन और अवैध खनन रोकने के लिए एहतियाती कदम बताया।
हालांकि, वैध खनन पट्टाधारकों और स्टोन क्रशर संचालकों ने इस फैसले को चुनौती दी। उनका तर्क था कि निर्धारित रॉयल्टी का भुगतान करने और कानूनी प्रक्रिया के तहत खनिज निकालने के बाद राज्य सरकार को उनकी बिक्री या परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है।
खनन पट्टा देते समय शर्तें लगा सकती है सरकार
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास खनन गतिविधियों और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कुछ मामलों में नियमन की शक्ति बनी रहती है।
कोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक हित में आवश्यक शर्तें खनन पट्टा जारी करते समय निर्धारित की जा सकती हैं। सरकार सार्वजनिक सुरक्षा के लिए वाहनों की अधिकतम भार क्षमता और गति सीमा तय कर सकती है। इसके अलावा MMDR अधिनियम की धारा 4-A के तहत उपलब्ध शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकती है।
लेकिन इन अधिकारों के आधार पर सरकार खनिजों की बिक्री में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न ही दूसरे राज्यों में उनके परिवहन पर सामान्य प्रतिबंध लगा सकती है।
इन निष्कर्षों के आधार पर हाईकोर्ट ने नियम 3-A और 27 जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हुए निकाले और परिवहन किए जाने वाले खनिजों पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाना राज्य सरकार की वैधानिक शक्तियों से बाहर है।
