बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि महिला के रूप में अपनी पहचान रखने वाली ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के तहत यौन उत्पीड़न से कानूनी संरक्षण प्राप्त है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान की कानूनी मान्यता के लिए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र होना अनिवार्य नहीं है।
हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति मेहरोज के. पठान ने 3 नवंबर को भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में कार्यरत 24 वर्षीय विशाल सुनील इंगले की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अकोट सेशन कोर्ट के 6 जुलाई के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें इंगले को आपराधिक मामले से आरोपमुक्त करने की मांग खारिज कर दी गई थी।
हाईकोर्ट ने पाया कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया BNS की धारा 75 के अंतर्गत आते हैं। साथ ही, संबंध सहमति से होने और शादी के कथित वादे से जुड़े सवालों का परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जाना आवश्यक है।
लैंगिक पहचान के लिए प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2014 के फैसले नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) बनाम भारत संघ का उल्लेख किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अपनी लैंगिक पहचान स्वयं निर्धारित करने के अधिकार को मान्यता दी गई थी।
न्यायमूर्ति पठान ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का हवाला देते हुए कहा कि कानून में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा में ट्रांसजेंडर महिलाएं भी शामिल हैं, भले ही उन्होंने लिंग परिवर्तन संबंधी सर्जरी या हार्मोनल उपचार कराया हो अथवा नहीं।
कोर्ट ने बचाव पक्ष की यह दलील स्वीकार नहीं की कि शिकायतकर्ता को फरवरी 2026 में ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र मिला था, इसलिए वह अक्टूबर 2025 की कथित घटनाओं के संबंध में महिला के रूप में कानूनी संरक्षण नहीं मांग सकती।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अक्टूबर 2025 में लागू कानूनी प्रावधान भी व्यक्ति की स्वयं निर्धारित लैंगिक पहचान को मान्यता देते थे। इसलिए उस समय औपचारिक प्रमाणपत्र नहीं होने से शिकायतकर्ता का कानूनी संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार समाप्त नहीं होता।
अग्निवीर के खिलाफ क्या है मामला?
यह मामला अकोला जिले के एक पुलिस स्टेशन में 1 नवंबर 2025 को दर्ज FIR से जुड़ा है। एक ट्रांसजेंडर महिला ने यौन उत्पीड़न और यौन हमले का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता वर्ष 2015 से हार्मोनल उपचार ले रही थी और उसने लैंगिक परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत 2021 से महिलाओं के कपड़े पहनना शुरू किया था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में कार्यरत विशाल सुनील इंगले ने उसके साथ संबंध बनाए और शादी करने का वादा किया।
उसने आरोप लगाया कि इंगले ने 28 अक्टूबर 2025 को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन हमला किया। इसके बाद 30 अक्टूबर को उसे बस स्टैंड बुलाया, मोटरसाइकिल से एक फ्लैट पर ले गया और दोबारा यौन हमला किया।
पुलिस ने BNS की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), धारा 296 (अश्लील कृत्य) और धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के साथ ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 18(D) के तहत मामला दर्ज किया।
बचाव पक्ष ने धारा 75 लागू होने पर उठाए सवाल
आरोपमुक्त करने की मांग करते हुए इंगले के वकील ने दलील दी कि BNS की धारा 75 महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित है और कानून में महिला को मानव स्त्री के रूप में परिभाषित किया गया है।
बचाव पक्ष ने कहा कि शिकायतकर्ता को फरवरी 2026 में ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र जारी हुआ था, जबकि कथित घटनाएं अक्टूबर 2025 की हैं।
वकील ने यह भी दावा किया कि दोनों के बीच संबंध सहमति से थे। साथ ही तर्क दिया कि BNS में भारतीय दंड संहिता की पूर्ववर्ती धारा 377 के समान कोई प्रावधान नहीं है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक स्वाति वी. कोल्हे ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि महिला के रूप में पहचान रखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानून के तहत संरक्षण प्राप्त है और उनकी लैंगिक पहचान पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
सहमति और शादी के वादे की जांच ट्रायल में होगी
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पीड़ित व्यक्ति स्वयं को महिला के रूप में पहचानने वाली ट्रांसजेंडर है, तब भी यौन हमले और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने संबंधी आरोप कानूनी रूप से बनाए रखे जा सकते हैं।
न्यायमूर्ति पठान ने स्पष्ट किया कि संबंध सहमति से होने की बचाव पक्ष की दलील का अंतिम निर्णय आरोपमुक्त करने के आवेदन पर नहीं किया जा सकता।
कोर्ट के अनुसार, शादी का कथित वादा वास्तविक था या नहीं और दोनों के बीच संबंध सहमति से थे या नहीं, इन सवालों का परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हुए इंगले की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और आरोपमुक्त करने से इनकार करने का फैसला बरकरार रखा।
