पत्नी के कारोबार का कर्ज चुकाने के लिए पति सिर्फ शादी के आधार पर जिम्मेदार नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल वैवाहिक संबंध के आधार पर किसी व्यक्ति को उसके पति या पत्नी के कारोबार के कर्ज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के स्वामित्व वाले व्यवसाय पर बकाया राशि के आधार पर पति को सहकारी संस्था का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करना कानूनन उचित नहीं है।

जस्टिस हरिनाथ एन ने 16 नवंबर को दिए फैसले में कहा कि पत्नी के एकल स्वामित्व वाले डेयरी व्यवसाय की वित्तीय देनदारी पति पर नहीं डाली जा सकती। कोर्ट ने इसी आधार पर पति का चुनावी नामांकन खारिज किए जाने को अनुचित पाया।

यह मामला आंध्र प्रदेश की एक सहायता प्राप्त सहकारी यूनियन के चुनाव से जुड़ा है। यूनियन ने एक उम्मीदवार का नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसकी पत्नी के डेयरी व्यवसाय पर 5.3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया थी।

शादी से अपने आप नहीं बनती कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी

हाईकोर्ट ने कहा कि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का मालिक और उसका जीवनसाथी कानून की नजर में अलग-अलग व्यक्ति हैं। केवल साथ रहने, कारोबार की जानकारी होने या उसकी कमाई से परिवार को लाभ मिलने के कारण दूसरा जीवनसाथी व्यवसाय के कर्ज के लिए जिम्मेदार नहीं हो जाता।

जस्टिस हरिनाथ ने स्पष्ट किया कि भले ही कारोबार परिवार के लाभ के लिए चलाया जा रहा हो और दोनों पति-पत्नी उससे होने वाली आय का उपयोग करते हों, लेकिन इससे अपने आप कोई संविदात्मक देनदारी पैदा नहीं होती।

कोर्ट ने कहा कि विवाह मात्र से पति-पत्नी के बीच एजेंसी या साझेदारी का संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए जीवित एकल व्यवसायी की वित्तीय जिम्मेदारी केवल वैवाहिक संबंध के कारण उसके जीवनसाथी पर नहीं डाली जा सकती।

READ ALSO  "हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे" सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ सिविक बॉडी की 7 फरवरी को होने वाली पहली बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यवसायी के पति, पत्नी या बच्चे अपने आप उसके कर्जदार नहीं बन जाते। परिवार के किसी सदस्य पर ऐसी देनदारी डालने के लिए उसे स्थापित करने वाला कानूनी दस्तावेज होना आवश्यक है।

2022 और 2023 के चुनावों से जुड़ा विवाद

मामला सहकारी यूनियन के 2022 और 2023 में हुए दो अलग-अलग चुनावों से संबंधित है।

साल 2022 में पत्नी के डेयरी व्यवसाय पर कथित बकाया राशि के कारण पति का नामांकन खारिज कर दिया गया था। सहकारी ट्रिब्यूनल ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।

हालांकि, 2023 के चुनाव में इसी आधार पर नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ ट्रिब्यूनल ने उम्मीदवार के पक्ष में फैसला दिया। ट्रिब्यूनल ने उसका नामांकन स्वीकार करने पर विचार करते हुए नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया।

इसके बाद सहकारी यूनियन और दो निर्वाचित निदेशकों ने ट्रिब्यूनल के 2023 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। दूसरी ओर, पति ने भी 2022 के चुनाव में अपना नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

READ ALSO  एल्गार परिषद मामला: हाई कोर्ट ने गौतम नवलखा को जमानत दी; 3 सप्ताह तक आदेश रहता है

हाईकोर्ट में पक्षकारों की दलीलें

सहकारी यूनियन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी बी विजय कुमार ने ट्रिब्यूनल के दोबारा चुनाव कराने के निर्देश का विरोध किया।

उन्होंने दलील दी कि 2023 में संपन्न चुनाव को रद्द कर नए चुनाव कराने और पति के नामांकन पर दोबारा विचार करने का निर्देश यूनियन की वैध चुनाव प्रक्रिया, प्रशासन और संचालन में हस्तक्षेप करता है।

यूनियन का यह भी कहना था कि पति ने अपनी पत्नी के कारोबार से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए वह बकाया राशि की जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता।

वहीं, पति के वकील ने नामांकन खारिज करने के आधार को कानूनी रूप से गलत बताया। उन्होंने कहा कि डेयरी व्यवसाय पूरी तरह पत्नी के एकल स्वामित्व में है और पति का न तो उसमें स्वामित्व है और न ही उसके संचालन में कोई भूमिका है।

यह भी दलील दी गई कि पति डेयरी का निदेशक या उसके कामकाज के लिए जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। इसलिए पत्नी के कारोबार के कथित कर्ज के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

READ ALSO  हाई कोर्ट का कहना है कि मां और शिशु के रास्ते में राष्ट्रीयता को न आने दें; रूसी महिला को भारत से जबरन बाहर निकलने से बचाया

पत्नी के बकाये के आधार पर पति का नामांकन खारिज नहीं हो सकता

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद कहा कि पत्नी के व्यवसाय की वित्तीय देनदारी केवल वैवाहिक संबंध के कारण पति पर नहीं डाली जा सकती।

कोर्ट ने विशेष रूप से यूनियन के उपनियम 24 पर विचार किया। इस प्रावधान के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और सदस्य यूनियन के प्रतिनिधि पर सहकारी यूनियन की कोई राशि बकाया नहीं होनी चाहिए।

जस्टिस हरिनाथ ने कहा कि जब कथित बकाया राशि पत्नी के स्वतंत्र स्वामित्व वाले व्यवसाय से संबंधित है, तो इस प्रावधान का इस्तेमाल पति का नामांकन खारिज करने के लिए नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में कानूनी स्थिति पहले से स्थापित है और इसकी अतिरिक्त व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। किसी कानूनी दस्तावेज के बिना एकल व्यवसायी की वित्तीय देनदारी उसके परिवार के सदस्यों पर नहीं डाली जा सकती।

इस प्रकार हाईकोर्ट ने माना कि केवल पति-पत्नी के संबंध के आधार पर पति को पत्नी के व्यवसाय का कर्जदार नहीं माना जा सकता और इस आधार पर उसका चुनावी नामांकन अमान्य नहीं किया जा सकता।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles