वोटर लिस्ट के SIR में गड़बड़ियों के आरोप: राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं की याचिकाओं पर 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं की उन याचिकाओं पर सुनवाई 9 दिसंबर तक टाल दी, जिनमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को मंगलवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी। हालांकि, दोपहर बाद पहले से आंशिक रूप से सुने गए एक मामले की सुनवाई निर्धारित होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए दोपहर 3.30 बजे विशेष पीठ भी बैठेगी।

सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को उस आवेदन पर भी विचार करेगा, जिसमें राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने देशव्यापी SIR की प्रक्रिया से संबंधित 48 लिखित सवाल चुनाव आयोग से पूछने की अनुमति मांगी है।

चुनाव आयोग के अधिकारियों से शपथपत्र पर जवाब मांगने की मांग

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग से कुछ लिखित सवालों के जवाब मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग इस बीच इन सवालों पर अपना जवाब दाखिल कर सकता है।

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मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत अगली सुनवाई पर लिखित सवालों से संबंधित आवेदन पर भी विचार करेगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय करेगी।

आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु तथा आयोग के महानिदेशक (आईटी) से शपथपत्र पर जवाब देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

अदालती प्रक्रिया में ऐसे लिखित सवालों को ‘इंटरोगेटरीज’ कहा जाता है। अदालत की अनुमति से एक पक्ष दूसरे पक्ष से मामले से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये सवाल पूछ सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि देशव्यापी SIR लागू करने का निर्णय चुनाव आयोग ने सामूहिक रूप से लिया था या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया।

आवेदन में देशव्यापी SIR को अधिकृत करने वाले किसी दर्ज निर्णय की अनुपस्थिति, मतदाता पंजीकरण के ऑनलाइन फॉर्म 6 में कथित बदलाव और ECINET तथा ERONET डेटाबेस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने इन डिजिटल प्रणालियों को केंद्रीकृत और अपारदर्शी बताते हुए मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित मुद्दों पर भी जवाब मांगा है।

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चुनाव आयोग ने आरोपों को किया खारिज

चुनाव आयोग ने याचिकाओं के जवाब में दाखिल अपने 248 पन्नों के शपथपत्र में SIR प्रक्रिया का बचाव किया है।

आयोग ने कहा कि SIR से संबंधित आदेश सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों के आधार पर जारी किए गए थे। उसने मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले वैधानिक फॉर्म 6 में बदलाव के आरोपों को भी खारिज किया।

उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से दाखिल शपथपत्र में आयोग ने कहा कि इस जवाब को दाखिल करने का निर्णय भी आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया था।

आयोग ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने आयोग के 26 अक्टूबर के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें केवल दावे किए गए हैं। उनके अनुसार, आयोग ने निर्णयों के सर्वसम्मति से लिए जाने की बात तो कही, लेकिन इसके समर्थन में किसी विशिष्ट निर्णय या संबंधित फाइल का विवरण नहीं दिया।

इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने आयोग के अधिकारियों से निर्णय लेने की प्रक्रिया और ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणालियों के संबंध में शपथपत्र पर जवाब मांगा है।

15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब

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इससे पहले 15 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राहुल गांधी और अन्य नेताओं की याचिकाओं पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाब मांगा था।

ये याचिकाएं 25 सितंबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद दाखिल की गई थीं। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान SIR से संबंधित निर्णयों और आदेशों पर कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर आपत्ति दर्ज कराई थी। दोनों चुनाव आयुक्तों का कहना था कि कुछ आदेश उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे।

इस मामले में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, एमए बेबी, डी राजा, महुआ माजी, सुप्रिया सुले, ईटी मोहम्मद बशीर, थोल थिरुमावलवन और सज्जाद अहमद किचलू भी याचिकाकर्ता हैं।

सुप्रीम कोर्ट अब 9 दिसंबर को मुख्य याचिकाओं के साथ चुनाव आयोग से 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर भी सुनवाई करेगा।

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