मामले की कमियां दूर करने या नया दावा पेश करने के लिए अपील में अतिरिक्त साक्ष्य नहीं दिए जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी पक्षकार को अपने मामले की कमियां दूर करने या नया मामला स्थापित करने के उद्देश्य से अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस सिद्धांत के आधार पर कोर्ट ने केरल सरकार की ओर से पहली बार सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत 1900 की वन अधिसूचना को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस पमिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने केरल सरकार की अपील खारिज करते हुए मलप्पुरम जिले के एडक्कारा गांव की 12 एकड़ जमीन को निजी वन नहीं मानने संबंधी हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा।

केरल हाईकोर्ट ने माना था कि विवादित जमीन निजी वन नहीं थी और उसका स्वामित्व राज्य सरकार में निहित नहीं हुआ था।

क्या था जमीन का विवाद?

प्रतिवादी नीलकंदन पिल्लई के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। उनके अनुसार, अक्टूबर 1960 में नीलांबुर कोविलकम ने विवादित 12 एकड़ जमीन और उससे लगी 60 एकड़ जमीन कूलीमणिक्कथ दयानंदन को पट्टे पर दी थी।

दयानंदन ने बाद में यह जमीन नीलकंदन पिल्लई को पट्टे पर दी। पिल्लई अक्टूबर 1976 में अपनी मृत्यु तक वहां धान और टैपिओका की खेती करते रहे। इसके बाद जमीन उनके उत्तराधिकारियों के पास आ गई।

नवंबर 1988 में वन विभाग के अधिकारियों ने उत्तराधिकारियों को जमीन पर खेती करने से रोक दिया।

इसके खिलाफ उन्होंने केरल निजी वन (निहितीकरण एवं आवंटन) अधिनियम, 1971 की धारा 8 के तहत वन न्यायाधिकरण में आवेदन किया और जमीन को निजी वन नहीं घोषित करने की मांग की।

वन न्यायाधिकरण ने शुरुआत में आवेदन खारिज कर दिया। अपील में हाईकोर्ट ने मामला दोबारा विचार के लिए वापस भेज दिया।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के लिए मुआवजे पर केंद्र से जवाब मांगा

इसके बाद 29 सितंबर 2001 को न्यायाधिकरण ने पाया कि विवादित जमीन पर मद्रास निजी वन संरक्षण अधिनियम, 1949 (MPPF Act) लागू होने का कोई साक्ष्य नहीं था।

न्यायाधिकरण ने आयुक्त की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें दस वर्ष से कम पुराने बांस के कुछ झुरमुट और चार कुएं पाए गए थे।

इन तथ्यों के आधार पर न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि 10 मई 1971 को, जो अधिनियम के तहत निर्धारित तारीख थी, यह जमीन वन नहीं थी।

केरल हाईकोर्ट ने जनवरी 2008 में इस निष्कर्ष को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार पेश की गई 1900 की अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान केरल सरकार ने अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन किया।

सरकार ने मद्रास वन अधिनियम, 1882 के तहत 30 अक्टूबर 1900 को जारी अधिसूचना संख्या 471 पेश की।

राज्य सरकार के हलफनामे के अनुसार, यह दस्तावेज 2021 में तिरुवनंतपुरम स्थित वन मुख्यालय में मिला था।

राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट को यह जांच करनी चाहिए थी कि विवादित जमीन अधिनियम की धारा 2(f)(1)(ii) के तहत निजी वन थी या नहीं।

उन्होंने कहा कि निजी वन का राज्य सरकार में निहित होना कानून के तहत स्वतः होता है और इसके लिए अलग अधिसूचना आवश्यक नहीं है।

सरकार ने 1900 की अधिसूचना के आधार पर जमीन को निजी वन बताते हुए मामला पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट भेजने की मांग की।

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए. हरिप्रसाद ने कहा कि वन न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट के तथ्यों संबंधी समान निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

READ ALSO  किसी भवन संरचना के बाहरी हिस्से पर केवल एक नोटिस चिपका देना वास्तविक सेवा का पर्याप्त अनुपालन नहीं होगा: हाईकोर्ट

उन्होंने तर्क दिया कि अधिसूचना से यह साबित नहीं होता कि विवादित जमीन सरकार में निहित निजी वन थी।

उन्होंने यह भी कहा कि अधिसूचना जारी होने के लगभग 125 वर्ष बाद उसे पेश किया गया है और इस दौरान जमीन की भौगोलिक स्थिति में व्यापक बदलाव हो चुका होगा।

निजी वन का सरकार में निहित होना कानून के तहत स्वतः होता है

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के तहत निजी वन का राज्य सरकार में निहित होना कानून के प्रभाव से होता है।

खंडपीठ ने कहा:

“निहितीकरण स्वतः होता है और यह अधिनियम की धारा 6 के तहत सीमाओं के सीमांकन या नियमों के नियम 2A के तहत अधिसूचना जारी किए जाने पर निर्भर नहीं करता।”

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल वही जमीन सरकार में निहित होती है, जो अधिनियम की धारा 2(f) में दी गई निजी वन की परिभाषा के अंतर्गत आती है।

साक्ष्य के भार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति किसी जमीन को निजी वन नहीं होने का दावा करता है, उसे अपना दावा साबित करना होगा। इसके लिए संभावनाओं की प्रबलता (Preponderance of Probabilities) का मानक लागू होगा।

कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार के दोनों गवाहों ने स्वीकार किया था कि उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था, जिससे साबित हो कि विवादित जमीन पर MPPF Act लागू था।

इसलिए वन न्यायाधिकरण के निष्कर्ष और उसे बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट के फैसले को स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

अपील में अतिरिक्त साक्ष्य देकर मामले की कमियां दूर नहीं की जा सकतीं

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन को खारिज करते हुए कहा:

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट  ने स्कूल को भौगोलिक भेदभाव के आधार पर प्रवेश बंद करने का निर्देश दिया

“किसी पक्षकार को साक्ष्यों की कमियां दूर करने या नया मामला स्थापित करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

खंडपीठ ने पाया कि राज्य सरकार ने 1900 की अधिसूचना न तो दोबारा सुनवाई के दौरान वन न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी और न ही हाईकोर्ट के सामने।

सरकार की ओर से अधिसूचना देर से मिलने का कारण भी कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“अपीलकर्ताओं की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण अपेक्षित तत्परता और सावधानी के अभाव को दर्शाता है।”

कोर्ट ने यह भी पाया कि अधिसूचना में विवादित जमीन की पहचान करने योग्य कोई विवरण नहीं था।

राज्य सरकार के हलफनामे के अनुसार, अधिसूचना करियम मुरियम ब्लॉक वन से संबंधित थी। लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे साबित हो कि यह वन क्षेत्र विवादित जमीन से सटा हुआ था।

केरल सरकार की अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार करने से इनकार करते हुए केरल सरकार की अपील खारिज कर दी।

इसके साथ ही विवादित 12 एकड़ जमीन को निजी वन नहीं मानने और राज्य सरकार में निहित नहीं होने संबंधी केरल हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा।

कोर्ट ने वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया।

केस डिटेल्स

केस टाइटल: State of Kerala & Anr. v. P. Krishna Pillai & Ors.

केस नंबर: Civil Appeal No. 10198 of 2010

पीठ: जस्टिस पमिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे

फैसले की तारीख: 16 नवंबर 2026

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles