पति-पत्नी के बीच ₹75 करोड़ के समझौते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत दिया तलाक

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोलकाता के एक दंपति का विवाह भंग कर दिया है। यह फैसला दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद आया। समझौते के तहत पति, पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में ₹30 करोड़ देगा। नाबालिग बेटे के लिए अलग से ₹45 करोड़ दिए जाएंगे, जिन्हें पत्नी उसके लिए ट्रस्ट में रखेगी।

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पति की अपील का निपटारा समझौते की शर्तों के अनुसार किया। पीठ ने दोनों पक्षों के बीच लंबित सभी मामलों को भी बंद कर दिया।

विवाद की पृष्ठभूमि

दोनों का विवाह 31 जनवरी 2013 को हुआ था और उनका एक बेटा है। वर्ष 2020 में पत्नी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट, 9वीं अदालत, अलीपुर के समक्ष शिकायत दायर की। इसके साथ उसने धारा 23 के तहत आवेदन देकर अंतरिम आर्थिक राहत और वैकल्पिक आवास की मांग की।

12 फरवरी 2025 को ट्रायल कोर्ट ने पति को बच्चे के पालन-पोषण, शिक्षा और भरण-पोषण के लिए हर महीने ₹90,000 देने का आदेश दिया। साथ ही पत्नी और बेटे के वैकल्पिक आवास के लिए हर महीने ₹60,000 देने को कहा। इस तरह 4 अगस्त 2020 से कुल ₹1,50,000 प्रति माह का भुगतान तय हुआ।

इसके बाद पति ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 25(2) के तहत आवेदन दिया। उसमें कहा गया कि पत्नी 2B, हेस्टिंग्स पार्क रोड, कोलकाता स्थित वैवाहिक घर की दूसरी और तीसरी मंजिल पर काबिज है। 1 जुलाई 2025 को ट्रायल कोर्ट ने परिसर के कब्जे की स्थिति की स्थानीय जांच के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया।

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पत्नी ने इस आदेश को चुनौती दी। 12 दिसंबर 2025 को प्रथम अपीलीय अदालत ने आदेश रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट से कमिश्नर नियुक्ति का मुद्दा नए सिरे से सुनने को कहा। इसके बाद पति कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। 17 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने अपीलीय आदेश को निष्प्रभावी मानते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि पत्नी ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि विवादित घर उसके कब्जे में है।

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की इस टिप्पणी को सही ठहराया कि वैवाहिक घर में रहते हुए पत्नी वैकल्पिक आवास का दावा नहीं कर सकती। उसने निर्देश दिया कि वैकल्पिक आवास के लिए दी गई राशि बच्चे के लिए तय आर्थिक राहत में समायोजित की जाए। वैकल्पिक आवास का मुद्दा भविष्य में विचार के लिए खुला रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट में दलीलें

पति के वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट के आदेश से ट्रायल कोर्ट के 12 फरवरी 2025 के आदेश में तय व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विवाद के कारण अलग-अलग अदालतों में कई मुकदमे चल रहे हैं। पति के वकील के अनुसार विवाह पूरी तरह टूट चुका है और कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इन विवादों को खत्म कर सकता है।

पत्नी के वकील ने इन दलीलों का विरोध किया।

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समझौते की शर्तें

अपील लंबित रहने के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझौते की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। दोनों ने प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया और समझौते पर पहुंचे। तय शर्तें इस प्रकार हैं:

  • स्थायी गुजारा भत्ता: पत्नी को ₹30 करोड़ डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दिए जाएंगे। यह भुगतान उसी समय होगा जब पत्नी आदेश के एक सप्ताह के भीतर 2B, हेस्टिंग्स पार्क रोड, कोलकाता स्थित पारिवारिक घर की चाबियां और खाली, शांतिपूर्ण कब्जा सौंपेगी।
  • बेटे के लिए राशि: नाबालिग बेटे के लिए ₹45 करोड़, जिन्हें पत्नी उसके लिए ट्रस्ट में रखेगी।
  • आवास: ट्रस्ट के धन से ₹5 करोड़ तक का घर खरीदा जाएगा, जिसका स्वामित्व ट्रस्ट के पास रहेगा। पत्नी उसमें तब तक रह सकेगी जब तक वह दोबारा शादी न कर ले या बेटा 25 वर्ष का न हो जाए, जो भी पहले हो। अगर बेटे के 25 वर्ष का होने तक पत्नी ने दोबारा शादी नहीं की, तो आगे वहां रहने का अधिकार पूरी तरह बेटे के विवेक पर होगा।
  • मुलाकात का अधिकार: बेटे से मिलने का पति का अधिकार कलकत्ता हाईकोर्ट की पैरेंटिंग योजना के अनुसार रहेगा, जैसा कि पति के 19 सितंबर 2026 के प्रस्ताव के पैराग्राफ 32 में बताया गया है।
  • लंबित मामले: दोनों पक्षों के बीच लंबित सभी मामले बंद होंगे। इनमें घरेलू हिंसा की शिकायत, वैवाहिक मुकदमा, अलीपुर थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़े आपराधिक मामले, दीवानी मुकदमे और कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही शामिल हैं।
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कोर्ट के निर्देश

कोर्ट ने कहा कि पति की पैरेंटिंग योजना जस की तस रहेगी। अगर इस योजना की व्याख्या, अमल या बदलाव को लेकर माता-पिता में असहमति होती है, तो उन्हें पहले आपस में सद्भावना से इसे सुलझाने का प्रयास करना होगा, “बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए।” ऐसा न हो पाने पर कोई भी पक्ष सक्षम अदालत का रुख कर सकता है।

अनुच्छेद 142 का प्रयोग करने का कारण बताते हुए पीठ ने कहा, “उनके बीच विवादों का पूर्ण और प्रभावी अंत करने के लिए, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना उचित समझते हैं।”

कोर्ट ने 31 जनवरी 2013 को हुआ विवाह भंग कर दिया और उसके अनुसार डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि समझौता इस आदेश का हिस्सा होगा। दोनों पक्षों को बच्चे से जुड़ी व्यवस्था और पैरेंटिंग योजना सहित समझौते की सभी शर्तों का पालन करना होगा।

अपील का निपटारा समझौते की शर्तों के अनुसार किया गया।

केस का शीर्षक: Ankit Saraiya v. Pooja Saraiya

केस नंबर: Criminal Appeal arising out of SLP (Crl.) No. 12633 of 2026

पीठ: जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह

तारीख: 16 नवंबर 2026

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