सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण की रीति और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को सही ठहराया। यह नियम अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन का संदर्भ बिंदु फिर से तय करता है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह निहित अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आरक्षित सीटों के रोटेशन के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
नागपुर पीठ के फैसले से शुरू हुआ मामला
याचिका रूपाली इंद्रभूषण सोंडे ने दायर की थी। सितंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने नियम 12 के खिलाफ उनकी चुनौती खारिज कर दी थी, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं।
2025 के नियमों ने 1996 के पुराने नियमों की जगह ली है। इनमें जिला परिषदों में संबंधित क्षेत्र की एससी/एसटी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। नियम 12 के तहत 2025 के संशोधन के बाद होने वाले पहले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन का शुरुआती बिंदु माना जाएगा।
याचिकाकर्ता की दलीलें
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि इस प्रावधान से रोटेशन का मौजूदा चक्र टूट गया है और कई उम्मीदवार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनकी यह भी दलील थी कि यह नियम मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर रोटेशन चक्र बार-बार नए सिरे से शुरू किया गया, तो कम एससी/एसटी आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्र कभी आरक्षित नहीं हो पाएंगे।
रोटेशन का तरीका तय करना सरकार का काम
कोर्ट ने ये दलीलें नहीं मानीं। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि कानून के तहत आरक्षित सीटों का रोटेशन निर्वाचन क्षेत्रों की एससी/एसटी आबादी के घटते क्रम में होना चाहिए। लेकिन यह रोटेशन किस तरीके से और किस समय-सीमा में हो, यह सरकार के विवेकाधिकार में है।
कट-ऑफ तारीख बदलने से रोटेशन बेमानी हो जाने की दलील पर कोर्ट ने कहा: “यह तर्क पहली नज़र में आकर्षक लगता है, लेकिन इसमें इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह निहित अधिकार नहीं हो सकता कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया जाए।”
पीठ ने कहा कि कानून सीटों के आनुपातिक आरक्षण और रोटेशन की गारंटी देता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होगा।
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा: “हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता कि यह नियम आरक्षण या सीटों के रोटेशन की अवधारणा के विपरीत है।”
विधानसभा सीटों पर याचिका भी हुई थी खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को एक अलग याचिका खारिज की थी। उसमें कुछ विधानसभा क्षेत्रों को कई दशकों से बिना रोटेशन के एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखने को चुनौती दी गई थी।
