इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) के माध्यम से D.El.Ed करने वाले सेवारत शिक्षकों को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अंतरिम अनुमति दे दी है।
जस्टिस पंकज भाटिया ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल याचिका दाखिल करने वाले 45 शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी। समान योग्यता और परिस्थितियों वाले अन्य अभ्यर्थियों को भी विज्ञापन संख्या 5/2026 के तहत आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 3 को इस संबंध में वेबसाइट पर आवश्यक सूचना जारी करने का निर्देश दिया है। मामले में अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।
NIOS से प्राप्त डिप्लोमा को भर्ती में मान्यता नहीं देने का विवाद
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में कहा कि उनके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त योग्यता होने के बावजूद उन्हें विज्ञापन संख्या 5/2026 के तहत सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल नहीं होने दिया जा रहा था।
मामले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) की धारा 23(2) का उल्लेख किया गया।
इस प्रावधान के अनुसार, 31 मार्च 2015 तक नियुक्त ऐसे शिक्षकों को, जिनके पास निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं थी, चार वर्षों के भीतर आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी थी।
भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निर्धारित किया था कि आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं करने वाले सेवारत शिक्षक 1 अप्रैल 2019 के बाद सेवा में बने नहीं रह सकेंगे।
इसके बाद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने तय किया कि अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षक NIOS के ODL कार्यक्रम के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
याचिकाकर्ताओं ने इसी व्यवस्था के तहत D.El.Ed डिप्लोमा प्राप्त किया था। हालांकि, संबंधित भर्ती विज्ञापन में इसे आवश्यक योग्यता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक सिंह और अनुज कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता अभिनीत जायसवाल को सुना गया।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के Jaiveer Singh v. State of Uttarakhand और Kousik Das v. State of West Bengal फैसलों पर भरोसा किया।
उन्होंने बताया कि Kousik Das मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो शिक्षक 10 अगस्त 2017 को सेवा में थे और जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से पहले NIOS से 18 महीने का D.El.Ed (ODL) कार्यक्रम पूरा कर लिया था, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन और पदोन्नति के अवसरों के लिए वैध डिप्लोमाधारक माना जाएगा।
याचिकाकर्ताओं ने Vishwanath v. State of Uttarakhand के फैसले का भी हवाला दिया।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ‘अन्य संस्थानों’ में राज्य सरकारों द्वारा संचालित विद्यालय भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबंधित फैसलों पर विचार करते हुए कहा:
“विचाराधीन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्णय को देखते हुए मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।”
बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की योग्यता को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और उसके स्पष्टीकरण के अनुसार यह सभी राज्यों और संस्थानों पर लागू होती है।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया:
“इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं की योग्यता को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के अनुसार यह सभी राज्यों तथा संस्थानों पर लागू होती है, अंतरिम उपाय के रूप में NIOS से D.El.Ed.-ODL योग्यता रखने वाले याचिकाकर्ता विज्ञापन संख्या 5/2026 के तहत भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे।”
सभी समान योग्यता वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा आवेदन का अवसर
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी थी, लेकिन आवेदन में सुधार की सुविधा 7 नवंबर तक उपलब्ध थी।
इस पर कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश दिया कि वह वेबसाइट पर विज्ञापन के माध्यम से आवश्यक सूचना जारी करे, ताकि NIOS से D.El.Ed (ODL) उत्तीर्ण करने वाले सभी पात्र सेवारत शिक्षक आवेदन कर सकें।
जरूरत पड़ने पर आवेदन की तारीखें उचित रूप से बढ़ाई जा सकती हैं।
हाईकोर्ट ने विशेष रूप से स्पष्ट किया:
“यह स्पष्ट किया जाता है कि दी गई राहत केवल वर्तमान याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं है और प्रतिवादी संख्या 3 का यह दायित्व होगा कि वह विज्ञापन जारी करे, ताकि समान स्थिति वाले और ऊपर बताए अनुसार आवश्यक योग्यता रखने वाले सभी व्यक्ति विज्ञापन संख्या 5/26 के तहत आवेदन कर सकें।”
चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है।
इसके बाद याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल कर सकेंगे।
कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर पक्षकारों की लिखित दलीलें पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा।
मामले को छह सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Abhishek Pathak and 44 Others v. Union of India, Ministry of Education, New Delhi, through Secretary and 3 Others
केस नंबर: Writ-A No. 11920 of 2026
पीठ: जस्टिस पंकज भाटिया
आदेश की तारीख: 5 नवंबर 2026
