सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कुल 11 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने 30 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में दोनों हाईकोर्ट के लिए अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सात न्यायिक अधिकारी और चार वकील शामिल हैं।
कॉलेजियम की ओर से जारी दो अलग-अलग बयानों के अनुसार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए पांच न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की गई है। वहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए चार वकीलों और दो न्यायिक अधिकारियों को जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए पांच न्यायिक अधिकारियों के नाम
कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित पांच न्यायिक अधिकारियों के नामों को मंजूरी दी है:
- रेणुका कंचन
- कृष्णमूर्ति मिश्रा
- वीरेंद्र सिंह राजपूत
- ममता जैन
- आशिता श्रीवास्तव
इन सभी पांच न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए चार वकीलों की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति के लिए चार वकीलों के नामों की सिफारिश की है:
- आनंद शुक्ला
- रत्न निधि पुस्ती (आर.एन. पुस्ती या रतन पुस्ती)
- शशांक ठाकुर
- सौरभ शर्मा
दो न्यायिक अधिकारियों के नाम भी शामिल
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए कॉलेजियम ने दो न्यायिक अधिकारियों को भी जज नियुक्त करने की सिफारिश की है:
- रजनीश श्रीवास्तव
- बलराम प्रसाद वर्मा
कॉलेजियम ने 30 अक्टूबर 2026 की बैठक में दोनों हाईकोर्ट के लिए इन नामों को मंजूरी दी।
इस प्रकार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कुल 11 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। इनमें सात न्यायिक अधिकारी और चार वकील शामिल हैं।
