विभागीय कार्यवाहियों में निष्पक्ष प्रक्रिया के पालन को अनिवार्य बताते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी भी कर्मचारी पर लघु दंड (माइनर पेनल्टी) लगाने से पहले भी उसे लिखित प्रस्ताव की जानकारी देना और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। जस्टिस बिभू दत्त गुरु की एकलपीठ ने
बिना पूर्व नोटिस और स्पष्टीकरण का मौका दिए लघु दंड भी नहीं लगाया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
