झूठे दावे और पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन पर बीमा कंपनी को आग का क्लेम खारिज करने का पूरा अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के एक आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि बीमित कंपनी पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन करते हुए झूठे बयान देती है और स्टॉक रिकॉर्ड में हेराफेरी करती है, तो बीमा कंपनी आग से हुए नुकसान के दावे को सिरे से खारिज करने की पूरी तरह हकदार है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि एनसीडीआरसी ने सर्वेयरों और जांच एजेंसी की उन पुख्ता रिपोर्टों को नजरअंदाज करने में भारी भूल की, जिनमें आग लगने की परिस्थितियों पर गहरा संदेह जताया गया था और जले हुए कच्चे माल को लेकर मनगढ़ंत दावे सामने आए थे।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद मैसर्स हेमकूंड डुप्लेक्स एंड बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसने वर्ष 2005 में नजीबाबाद में एक बीमार औद्योगिक इकाई का अधिग्रहण किया था। कंपनी रद्दी कागज, गत्ते, टाट की बोरियों और कतरनों से पेपर बोर्ड बनाने का काम करती थी। फैक्ट्री परिसर में एक खुला यार्ड और तीन गोदाम थे—दो पक्के गोदाम और एक टिन शेड। कंपनी ने मैसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से दो अलग-अलग फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थीं। इनमें स्टॉक के लिए 13 करोड़ रुपये और भवन, प्लांट व मशीनरी के लिए 14 करोड़ रुपये का बीमा कवर लिया गया था।

7 मई 2009 को दोपहर करीब 1:30 बजे फैक्ट्री के वेस्ट पेपर यार्ड और टिन शेड में आग लगने की सूचना दी गई। सुपरवाइजर अनिल कुमार ने सबसे पहले आग देखने का दावा किया और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट गगनदीप सिंह को सूचित किया। स्थानीय फायर स्टेशन फैक्ट्री से महज 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन फायर ब्रिगेड को दोपहर 2:25 बजे—यानी घटना के करीब 50 मिनट बाद—सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां 2:36 बजे मौके पर पहुंचीं।

घटना के बाद बीमित कंपनी ने 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 7,31,31,096.78 रुपये के मुआवजे का क्लेम दायर किया। इससे पहले कंपनी ने मीडिया में 15 करोड़ रुपये और बीमा कंपनी के समक्ष 10 करोड़ से लेकर 8.45 करोड़ रुपये तक के अलग-अलग नुकसान का दावा किया था।

बीमा कंपनी ने सबसे पहले प्रारंभिक सर्वेयर आर.सी. बाजपेयी को नियुक्त किया। उन्होंने करीब 56,46,681 रुपये के शुद्ध नुकसान का अस्थायी आकलन किया, लेकिन साथ ही आगाह किया कि जानबूझकर लगाई गई आग और काल्पनिक नुकसान की संभावना खारिज करने के लिए गहन जांच जरूरी है। इसके बाद रॉयल एसोसिएट्स नामक जासूसी व जांच एजेंसी और फिर अदिति कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अंतिम सर्वे किया गया। अंतिम सर्वेयर ने कुल नुकसान 46,09,722 रुपये आंका। जांच में सामने आया कि टिन शेड में उपयोगी कच्चा माल नहीं था, बल्कि वर्ष 2005 से पहले का अनुपयोगी, रद्दी और कबाड़ भरा हुआ था, जिस पर जाले लगे थे। इसके अलावा कंपनी की अकाउंट बुक्स में भारी विसंगतियां पाई गईं, उत्पादन दर में अस्वाभाविक उछाल दिखाया गया था और आग लगने से पहले ही टिन शेड को जेसीबी से तोड़े जाने के सबूत मिले।

इसके आधार पर न्यू इंडिया एश्योरेंस ने 28 जून 2010 को पत्र जारी कर क्लेम खारिज कर दिया। कंपनी ने पॉलिसी शर्त संख्या 6 (सच्ची और पूरी जानकारी देने का कर्तव्य) और पॉलिसी शर्त संख्या 8 (झूठे बयान या धोखाधड़ीपूर्ण दावा करने पर लाभ की जब्ती) के उल्लंघन का हवाला दिया।

इस फैसले के खिलाफ बीमित कंपनी ने एनसीडीआरसी के समक्ष उपभोक्ता शिकायत संख्या 66/2011 दायर की। 19 नवंबर 2024 को अपने आदेश में एनसीडीआरसी ने माना कि आग का सटीक कारण अज्ञात था और इसका कारण या असलियत साबित करने का जिम्मा बीमित कंपनी पर नहीं है। आयोग ने सर्वे रिपोर्टों को दरकिनार करते हुए बीमा कंपनी को 2,40,00,000 रुपये ब्याज सहित चुकाने, सेवा में कमी के लिए 3,00,000 रुपये का मुआवजा और 1,00,000 रुपये मुकदमा खर्च देने का आदेश दे दिया। इसके खिलाफ बीमा कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील संख्या 7221/2025 दायर की, जबकि बीमित कंपनी ने मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर सिविल अपील संख्या 11416/2025 दाखिल की।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता बीमा कंपनी की ओर से दलील दी गई कि बीमित कंपनी व्यापारिक घाटे में चल रही थी और बैंकों से भारी क्रेडिट सीमा हासिल करने के लिए खातों में गैर-व्यापारिक सट्टेबाजी का मुनाफा और बढ़ा-चढ़ाकर स्टॉक दर्ज कर रही थी। बीमा कंपनी ने कहा कि जमीन पर मौजूद वास्तविक स्टॉक का बही-खातों से कोई मेल नहीं था, खरीद बिल मौके पर मिले सामान से मेल नहीं खा रहे थे और फायर स्टेशन को जानबूझकर लगभग एक घंटे की देरी से सूचित किया गया। आग बुझाने के कोई गंभीर प्रयास भी नहीं किए गए। लिहाजा, पॉलिसी शर्त संख्या 6 और 8 के तहत क्लेम खारिज करना पूरी तरह वैध था।

दूसरी तरफ, प्रतिवादी बीमित कंपनी ने तर्क दिया कि यह आग एक आकस्मिक दुर्घटना थी और उसके नियंत्रण से बाहर थी। कंपनी ने पास के खेत के किसान कैलाश चंद्र का हलफनामा और पुलिस सब-इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया था कि पास के गन्ने के खेत में जलाई गई खूंटी की चिंगारी हवा के साथ फैक्ट्री के यार्ड तक पहुंची होगी। बीमित कंपनी का कहना था कि उसका स्टॉक वास्तविक था और एक बार आकस्मिक आग साबित हो जाने के बाद आग लगने का सटीक कारण अप्रासंगिक हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और कानूनी निष्कर्ष

इस कानूनी सवाल पर विचार करते हुए कि क्या बीमा कंपनी का क्लेम को शुरुआत में ही खारिज करना उचित था, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सभी साक्ष्य और तथ्य बीमित कंपनी के खिलाफ हैं। कोर्ट ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(जी) के तहत सेवा में कमी के कानूनी ढांचे का विश्लेषण किया।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रदीप कुमार मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि धारा 64यूएम(2) के तहत सर्वेयर की रिपोर्ट अंतिम या बाध्यकारी भले न हो, लेकिन दावों के निपटारे की बुनियादी बुनियाद वही होती है। खटीमा फाइबर्स लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य का उल्लेख करते हुए पीठ ने माना कि सर्वेयर धारा 64यूएम(1-ए) के तहत निर्धारित आचार संहिता से बंधे होते हैं और उनकी रिपोर्ट स्वीकार या अस्वीकार करने का बीमा कंपनी का अधिकार मनमाना नहीं हो सकता। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर सिंडिकेट बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि दूसरे सर्वेयर की नियुक्ति के लिए ठोस कारण होने चाहिए, जो इस मामले में मौजूद थे क्योंकि पहले सर्वेयर ने खुद विस्तृत जांच की सिफारिश की थी।

कोर्ट ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य बनाम रोशन लाल ऑयल मिल्स लिमिटेड व अन्य का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि एनसीडीआरसी ने सर्वेयरों और जांच एजेंसी की विस्तृत रिपोर्टों को बिना किसी कानूनी आधार के खारिज करके गंभीर न्यायिक भूल की है।

बीमित कंपनी द्वारा पेश किए गए केनरा बैंक बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य बनाम मुदित रोडवेज, और ओरियन कॉनमेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फैसलों पर विचार करते हुए पीठ ने कानूनी स्थिति स्पष्ट की: “वास्तव में, यदि यह संदेह करने का उचित कारण मौजूद है कि बीमित पक्ष स्वयं आग भड़काने वाला हो सकता है, तो तथ्यों के आधार पर ऐसे बीमित पक्ष का दावा इस आधार पर खारिज किया जा सकता है।”

अदालत ने कई संदिग्ध पहलुओं को रेखांकित किया: कम दूरी के बावजूद फायर ब्रिगेड को 50 मिनट की देरी से सूचित किया गया, कर्मचारी आग पर पानी डालने के बजाय छत और जमीन पर पानी छिड़क रहे थे, टिन की चादरों पर भीषण आग और धुएं के कोई निशान नहीं थे जिससे 15,000 मीट्रिक टन कागज जलने की पुष्टि हो सके, और जेसीबी मालिक शमीम व स्थानीय दुकानदारों ने गवाही दी कि टिन शेड आग लगने से पहले ही गिराया जा चुका था।

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि यदि आगजनी की आशंका को अलग भी रख दिया जाए, तो भी पॉलिसी की शर्तों का खुला उल्लंघन इस दावे को खारिज करने के लिए पर्याप्त था: “यदि कोई बीमित व्यक्ति पॉलिसी शर्तों के विपरीत जाकर अपने दावे को मजबूत करने के लिए झूठे बयान देता है, तो बीमाकर्ता बिना किसी हिचकिचाहट के उस आधार पर ऐसे दावे को खारिज करने का कानूनी रूप से हकदार होगा।”

पीठ ने कहा कि कंपनी के आला अधिकारी शेड में उपयोगी कच्चा माल होने का दावा कर रहे थे, जबकि फैक्ट्री के सुपरवाइजरों, मजदूरों और अकाउंटेंटों ने स्पष्ट किया कि उपयोगी स्टॉक केवल पक्के गोदामों में रखा जाता था और टिन शेड में केवल 2005 से पहले का रद्दी व बेकार माल पड़ा था। साथ ही, 87 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक उत्पादन का अस्वाभाविक उछाल दिखाना और स्टॉक मूवमेंट रजिस्टर का गायब होना यह साबित करता है कि दावे के समर्थन में झूठी घोषणाएं की गईं, जो पॉलिसी शर्त संख्या 6 और 8 का सीधा उल्लंघन है।

पीठ ने अपने निष्कर्ष में कहा: “एनसीडीआरसी के लिए दोनों सर्वेयरों की रिपोर्टों में दर्ज निष्कर्षों को दरकिनार करना और बिना किसी आधार के यह मानना कतई उचित नहीं था कि फायर स्टेशन को सूचना देने में प्रतिवादी की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी। इसी तरह, एनसीडीआरसी के पास प्रतिवादी को क्लीन चिट देने का कोई आधार नहीं था, जिसके बाद उसने कथित नुकसान का आकलन खुद किया और सर्वेयरों के मूल्यांकन से कहीं अधिक राशि निर्धारित कर दी।”

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सिविल अपील संख्या 7221/2025 को स्वीकार करते हुए एनसीडीआरसी के 19 नवंबर 2024 के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, मुआवजे में बढ़ोतरी की मांग वाली बीमित कंपनी हेमकूंड डुप्लेक्स की अपील (सिविल अपील संख्या 11416/2025) खारिज कर दी गई।

शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि अपीलकर्ता बीमा कंपनी द्वारा जमा कराई गई 50 लाख रुपये की राशि, उस पर अर्जित ब्याज और सूटर्स फंड की राशि नियमानुसार बीमा कंपनी को वापस लौटा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को अपना-अपना मुकदमा खर्च स्वयं वहन करने का निर्देश दिया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: मैसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स हेमकूंड डुप्लेक्स एंड बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड 

वाद संख्या: सिविल अपील संख्या 7221/2025 साथ में सिविल अपील संख्या 11416/2025 

पीठ: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा