आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल थे, ने एक निवारक नजरबंदी (प्रिवेंटिव डिटेंशन) आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि पहले से न्यायिक हिरासत में मौजूद किसी व्यक्ति के खिलाफ नजरबंदी आदेश पारित करते समय डिटेनिंग अथॉरिटी अनिवार्य “ट्रिपल टेस्ट”
हिरासत में मौजूद व्यक्ति के खिलाफ निवारक नजरबंदी आदेश ‘ट्रिपल टेस्ट’ के बिना अमान्य: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
