ससुराल में पत्नी की मौत का स्पष्टीकरण देने में पति की विफलता परिस्थितिजनक साक्ष्यों की श्रृंखला को बनाती है मज़बूत: सुप्रीम कोर्ट ने बरक़रार रखी हत्या की दोषसिद्धि

May 22, 2026 10:51 AM

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ससुराल के भीतर पत्नी की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में परिस्थितिजनक साक्ष्यों (circumstantial evidence) की एक अटूट श्रृंखला स्थापित की थी। ऐसे में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत पत्नी की अप्राकृतिक मौत का कोई उचित स्पष्टीकरण देने में पति की विफलता उसके खिलाफ दोषसिद्धि को पुख्ता करने वाली एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में कार्य करती है।

जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले की पुष्टि की, जिसने नासिक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता चेतन दशरथ गाडे (आरोपी संख्या 1) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के निर्णय को सही ठहराया था।

मामले की पृष्ठभूमि

मृतका रूपाली का विवाह 24 अप्रैल, 2012 को अपीलकर्ता चेतन दशरथ गाडे से हुआ था। वह शिंदवड़ (महाराष्ट्र) स्थित अपने ससुराल में पति और अपने सास-ससुर के साथ रह रही थी। साल 2013 में पहली गर्भावस्था के दौरान बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाने के बाद, रूपाली ने मार्च 2015 में एक बेटे को जन्म दिया, जो इस घटना के समय केवल छह महीने का था।

रूपाली के पिता बाबासाहेब कुंभारकर (P.W. 1) के बयानों के अनुसार, रूपाली ने पहले उन्हें बताया था कि उसके ससुराल वाले उसे अपने मायके से “एक तोला सोना” न ला पाने के कारण प्रताड़ित और परेशान कर रहे थे। इसके अलावा, अभियुक्तों ने पिक-अप गाड़ी खरीदने के लिए ₹1 लाख की मांग की थी, जिसे P.W. 1 ने बाद में अपीलकर्ता के पिता को सौंप दिया था।

23 अगस्त, 2015 को दोपहर लगभग 1:30 बजे अपीलकर्ता के छोटे भाई अक्षय (आरोपी संख्या 3) ने रूपाली के पिता को फोन पर सूचित किया कि रूपाली अब इस दुनिया में नहीं रही। इससे पहले सुबह करीब 11:00 बजे, अपीलकर्ता ने अपने पिता दशरथ गाडे को बताया था कि रूपाली ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें संदेह है कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। इसके बाद दशरथ ने वणी पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी।

जब रूपाली के माता-पिता और रिश्तेदार वणी सरकारी अस्पताल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, तो उन्होंने मृतका के दाहिने गाल पर चोट के ताज़ा निशान और गर्दन पर फंदे का निशान देखा। इसके अलावा, P.W. 1 ने पाया कि रूपाली के बाएं कान की बाली, दाहिने पैर की पायल और दोनों पैरों की बिछिया गायब थीं। इन संदेहास्पद परिस्थितियों को देखते हुए पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

निचली अदालत और हाईकोर्ट के निष्कर्ष

कुल 12 गवाहों की गवाही के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नासिक ने अपीलकर्ता और उसके भाई (आरोपी संख्या 3) को आईपीसी की धारा 302/34 और 201/34 के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि, निचली अदालत ने सभी आरोपियों को धारा 498-ए (क्रूरता) और 304-बी (दहेज मृत्यु) के आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग या क्रूरता की निरंतरता को स्थापित करने में असमर्थ रहा था।

इसके बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए सह-आरोपी भाई (अक्षय गाडे) को संदेह का लाभ देते हुए हत्या के आरोप से बरी कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता (चेतन दशरथ गाडे) की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता के पिता (आरोपी संख्या 2) को भी धारा 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत दोषी ठहराया और तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता (पति) की ओर से: अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि पूरी तरह गलत है क्योंकि:

इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी (eyewitness) नहीं है, और न ही आरोपी का कोई मकसद (motive) या हत्या करने का सामान्य इरादा स्थापित हो पाया है।
चिकित्सीय विशेषज्ञों की राय में विरोधाभास था; एक ने मौत का कारण फांसी (hanging) बताया, जबकि दूसरे ने फांसी और गला घोंटना (strangulation) दोनों का संकेत दिया, जिससे मौत का कारण संदिग्ध हो जाता है।
मृतका के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसकी लिखावट की पुष्टि विशेषज्ञ द्वारा की गई थी। इस नोट में रूपाली ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया था।

प्रतिवादी (महाराष्ट्र राज्य) की ओर से: राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि:

निचली अदालत और हाईकोर्ट के एकसमान निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है।
यह मौत ससुराल के बंद कमरे के भीतर हुई थी, जिसके कारण इसकी सच्चाई स्पष्ट करने का पूरा दायित्व अपीलकर्ता पर था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लैरिंक्स और श्वासनली (trachea) में फ्रैक्चर के साथ दम घुटने (asphyxia due to strangulation) का स्पष्ट उल्लेख है, जो आत्महत्या के दावों से पूरी तरह मेल नहीं खाता।
कथित सुसाइड नोट के सामान्य परिस्थितियों में बरामद न होने और इसे जबरन लिखवाए जाने या बाद में वहां रखे जाने का प्रबल संदेह है।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप के दायरे को स्पष्ट करने के लिए मेकला सिवाया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2022) 8 SCC 253 का उल्लेख करते हुए कहा:

“यह इस न्यायालय की प्रथा नहीं है कि वह निचली अदालत और हाईकोर्ट द्वारा सर्वसम्मति से दिए गए तथ्यों के निष्कर्षों की दोबारा जांच के उद्देश्य से साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करे। केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही, जहां साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ने या नजरअंदाज करने के कारण कोई स्पष्ट अवैधता या गंभीर अन्याय हुआ हो, यह न्यायालय तथ्यों के ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप करेगा।”

इसके बाद न्यायालय ने परिस्थितिजनक साक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 SCC 116 में प्रतिपादित “पंचशील” (पांच सुनहरे सिद्धांत) को लागू किया।

चिकित्सीय साक्ष्य और गायब आभूषण

न्यायालय ने मृतका के शरीर से गायब आभूषणों और चोट के निशानों पर विशेष ध्यान दिया:

“दोनों ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की गहन जांच के बाद माना कि परिस्थितियां और चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से गला घोंटने (strangulation) की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से बाएं कान की बाली, दाहिने पैर की पायल और पैरों की उंगलियों से बिछिया के गायब होने की परिस्थितियों पर भरोसा किया। जैसा कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने सही दर्ज किया कि फांसी लगाने के मामले में इन वस्तुओं के गायब होने की संभावना बहुत कम होती है और इन वस्तुओं का गायब होना गला घोंटने की ओर इशारा करने वाली एक मजबूत परिस्थिति है।”

गवाह डॉक्टरों की गवाही का मूल्यांकन करते हुए न्यायालय ने पाया कि पी.डब्ल्यू. 6 (डॉ. अमोल) ने अपनी गवाही में बताया था कि अपीलकर्ता और अक्षय दोपहर 12:45 बजे रूपाली को गाड़ी में उनके क्लिनिक लाए थे और वे “अत्यधिक जल्दबाजी” में थे। डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित करने और सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह के बावजूद, वे उसे दूसरे निजी अस्पताल (राधेकृष्ण अस्पताल) ले गए। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता के पास मृतका को सरकारी अस्पताल न ले जाकर दूसरे निजी क्लिनिक ले जाने का कोई “संतोषजनक स्पष्टीकरण” नहीं था।

पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पी.डब्ल्यू. 11 (डॉ. जी.के. गोरे) ने रूपाली की गर्दन पर तीन फंदे के निशान, बाईं ओर जबड़े पर खरोंच और आंतरिक चोटों में ह्यॉइड बोन (hyoid bone) का फ्रैक्चर और श्वासनली (trachea) का फ्रैक्चर दर्ज किया था। उन्होंने मौत का संभावित कारण “गला घोंटने के कारण दम घुटना (asphyxia due to strangulation)” घोषित किया था।

सुसाइड नोट और अभियुक्त का आचरण

आत्महत्या के दावे और बरामद सुसाइड नोट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया:

“…ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों, विशेष रूप से लिखावट विशेषज्ञ की राय का विश्लेषण करने के बाद पाया कि कथित चिट (सुसाइड नोट) को अभियुक्तों द्वारा गला घोंटने से ठीक पहले जबरन लिखवाया गया था।”

न्यायालय ने यह भी पाया कि अपीलकर्ता ने अपराध के साक्ष्यों को मिटाने और भटकाने का प्रयास किया और पुलिस को रूपाली द्वारा आत्महत्या किए जाने की झूठी सूचना दी।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 और अपराध का मकसद (Motive)

चूंकि मौत ससुराल के घर के भीतर हुई थी, इसलिए न्यायालय ने माना कि यह तथ्य पूरी तरह से पति (अपीलकर्ता) के विशेष ज्ञान में था। नगेन्द्र साह बनाम बिहार राज्य (2021) 10 SCC 725 का हवाला देते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया:

“जब कोई मामला परिस्थितिजनक साक्ष्यों पर आधारित होता है, और यदि अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपने ऊपर डाले गए दायित्व के निर्वहन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो ऐसी विफलता परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान कर सकती है।”

अपीलकर्ता के इस तर्क पर कि हत्या का कोई मकसद साबित नहीं हुआ है, न्यायालय ने मुलख राज और अन्य बनाम सतीश कुमार और अन्य (1992) 3 SCC 43 मामले का उल्लेख किया:

“अपराध के मकसद का पता लगाने में विफलता का अर्थ यह नहीं है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कानून के मामले में मकसद साबित न होना दोषसिद्धि के लिए घातक नहीं है। जब तथ्य पूरी तरह स्पष्ट हों, तो मकसद साबित न होना अप्रासंगिक हो जाता है।”

न्यायालय का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितिजनक साक्ष्यों की एक पूर्ण और अटूट श्रृंखला स्थापित करने में पूरी तरह सफल रहा है। निचली अदालतों द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की अवैधता या त्रुटि न पाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया और आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि तथा सजा को बरकरार रखा।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता राज्य की नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई (premature release) के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है, और यदि ऐसा आवेदन किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी प्रचलित राज्य नीति के अनुसार इस पर विचार करेंगे।