पैसे की वसूली के लिए आपराधिक कार्यवाही का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने 71 वर्षीय एलएलपी पार्टनर को दी अग्रिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिएन्ज़ा सेरामिक्स एलएलपी (Fienza Ceramics LLP) के बहुमत हिस्सेदार (62% पार्टनर), 71 वर्षीय घीसूलाल जैन को ₹1.22 करोड़ से अधिक की कथित निवेश धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।

जस्टिस प्रतीक जालान ने अपने फैसले में कहा कि आपराधिक कार्यवाही का उपयोग पैसे की वसूली के एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता कथित लेनदेन के बहुत बाद में एलएलपी में शामिल हुआ था और उसके तथा शिकायतकर्ता के बीच सीधे संपर्क का कोई सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन से जुड़ा है, जिसमें नई दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 128/2025 में अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 406 (विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 34 (समान मंशा) के तहत दर्ज की गई थी।

अभियोजन पक्ष का मामला शिकायतकर्ता रविंदर दत्त शर्मा की शिकायत पर आधारित था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि फरवरी 2023 में उनके भतीजे अशोक शर्मा ने उन्हें फिएन्ज़ा सेरामिक्स एलएलपी में 20% हिस्सेदारी के बदले ₹2,50,00,000/- निवेश करने के लिए राजी किया था। अशोक शर्मा और उनके बेटे शिनॉय शर्मा ने कथित तौर पर यह दावा किया था कि एलएलपी के मौजूदा साझेदार अपनी 70% हिस्सेदारी बेच रहे हैं।

इन आश्वासनों के बाद शिकायतकर्ता और उनके बेटे ने मोरबी, गुजरात का दौरा किया, जहाँ उनकी मुलाकात अन्य सह-आरोपियों—कल्पेश जयंतीलाल दोषी, प्रवीण कुमार और रजनीकांत गोविंद भाई दयानी से कराई गई। आरोप है कि इन साझेदारों ने भी शिकायतकर्ता को 20% हिस्सेदारी देने का आश्वासन दिया। इसके बाद, अगस्त और नवंबर 2023 के बीच शिकायतकर्ता और उनकी भाभी ममता शर्मा ने एलएलपी के बैंक खाते में कुल ₹98,00,000/- ट्रांसफर किए। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने अशोक शर्मा को ₹21,00,000/- नकद दिए और ₹4,92,000/- कल्पेश के सहयोगी दीपेश पटेल के खाते में ट्रांसफर किए, जिससे कुल राशि लगभग ₹1,22,73,762/- हो गई।

जब वादे के मुताबिक न तो हिस्सेदारी ट्रांसफर की गई और न ही निवेश की गई रकम वापस मिली, तो शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर 14 दिसंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी।

जांच के दौरान, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) के रिकॉर्ड से पता चला कि याचिकाकर्ता घीसूलाल जैन केवल 3 मार्च 2025 से एलएलपी के नामित भागीदार (62% शेयरहोल्डर) बने थे। एलएलपी की वित्तीय वर्ष 2023-2024 and 2024-2025 की बैलेंस शीट में शिकायतकर्ता द्वारा ट्रांसफर की गई ₹98,00,000/- की राशि को “असुरक्षित ऋण” (unsecured loan) के रूप में दर्शाया गया था।

याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका को पहले सत्र न्यायालय (Sessions Court) ने 20 मार्च 2026 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से:

याचिकाकर्ता के वकील श्री अभय गुप्ता ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:

• याचिकाकर्ता 3 मार्च 2025 को एलएलपी में भागीदार बना, जबकि कथित अपराध और वित्तीय लेनदेन की अवधि अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 के बीच की है।
• एफआईआर में याचिकाकर्ता को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, और यह मामला मूल रूप से एक दीवानी (सिविल) विवाद है जिसे “आपराधिक रंग” देने का प्रयास किया जा रहा है।
• धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मुख्य आरोप अशोक शर्मा और शिनॉय शर्मा के खिलाफ हैं, जो शिकायतकर्ता के रिश्तेदार हैं और एलएलपी के भागीदार भी नहीं थे।
• अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड और संचार में याचिकाकर्ता कहीं भी शामिल नहीं है।
• शिकायतकर्ता ने आवश्यक ₹2.5 करोड़ की निवेश पूंजी के आधे से भी कम (₹1,22,73,762/-) का योगदान दिया था।
• याचिकाकर्ता की आयु 71 वर्ष है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है।

प्रतिवादी (राज्य और शिकायतकर्ता) की ओर से:

अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री तरंग श्रीवास्तव और शिकायतकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री मोहित माथुर ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया:

• उन्होंने दलील दी कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और जांच अभी शुरुआती चरण में है।
• चूंकि याचिकाकर्ता 3 मार्च 2025 को एलएलपी में 62% हिस्सेदारी के साथ बहुमत भागीदार बना था, इसलिए “उसे शिकायतकर्ता और एलएलपी के बीच लेनदेन की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए था।”
• वित्तीय वर्ष 2024-2025 की बैलेंस शीट में, याचिकाकर्ता सहित वर्तमान साझेदारों द्वारा ₹98,00,000/- की राशि को “असुरक्षित ऋण” के रूप में दिखाना जारी रखा गया, जो संदिग्ध वित्तीय लेन-देन को छिपाने की साजिश में याचिकाकर्ता की संलिप्तता को दर्शाता है।

हालांकि, जांच अधिकारी (IO) के निर्देशों पर राज्य के वकील ने यह स्वीकार किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता या उनके परिवार के बीच किसी सीधे संपर्क को दर्शाता हो।

हाईकोर्ट का विश्लेषण

जस्टिस प्रतीक जालान ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट द्वारा 28 मार्च 2026 को दी गई अंतरिम सुरक्षा के बाद जांच में शामिल हुआ था और उसके द्वारा स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है।

विवाद की प्रकृति पर चर्चा करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रमेश कुमार बनाम राज्य (2023) 7 SCC 461 मामले का उल्लेख किया, जो बिबला तिवारी बनाम बिहार राज्य (2023 SCC OnLine SC 51) के फैसले पर आधारित है। कोर्ट ने इस सिद्धांत को दोहराते हुए कहा:

“…आपराधिक कार्यवाही को पैसे की वसूली के उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।”

हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता कथित अपराध की अवधि (मार्च 2023 से नवंबर 2023) के बाद एलएलपी का भागीदार बना था और शिकायतकर्ता के साथ उसके सीधे संवाद का कोई सबूत नहीं है। धोखाधड़ी और साजिश के आरोप मुख्य रूप से अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ हैं।

बैलेंस शीट में निवेश राशि को “असुरक्षित ऋण” के रूप में दिखाए जाने पर अभियोजन पक्ष की दलीलों का जवाब देते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की:

“हालांकि, भले ही इसे एक गलत अकाउंटिंग पद्धति मान लिया जाए, लेकिन यह इस स्तर पर याचिकाकर्ता को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है।”

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने एलएलपी के संदर्भ में एक भागीदार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा:

“एक एलएलपी के संदर्भ में यह सवाल भी उठ सकता है कि क्या याचिकाकर्ता इस राशि के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी हो सकता है, और क्या उसे अपनी नियुक्ति से पहले के लेनदेन के बारे में जानकारी या भागीदारी थी, विशेष रूप से तब जब इसके विपरीत कोई भी सामग्री मौजूद नहीं है।”

अदालत का निर्णय

याचिकाकर्ता की 71 वर्ष की उन्नत आयु, दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रकृति, साफ रिकॉर्ड और अंतरिम सुरक्षा के बाद जांच अधिकारी (IO) के साथ उनके सहयोग को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि यह मामला अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को ₹1,00,000/- के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो आईओ/थाना प्रभारी (SHO) की संतुष्टि के अधीन होगा। इसके साथ ही निम्नलिखित शर्तें लागू की गईं:

1. याचिकाकर्ता आवश्यकतानुसार प्रत्येक अवसर पर आईओ के समक्ष रिपोर्ट करेगा और जांच में सहयोग करेगा।
2. याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा, न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाहों को डराएगा-धमकाएगा।
3. याचिकाकर्ता अपना मोबाइल नंबर संबंधित आईओ/एसएचओ को प्रदान करेगा और उसे हर समय चालू रखेगा। बिना पूर्व सूचना के नंबर नहीं बदला जाएगा।
4. याचिकाकर्ता अपना पूरा आवासीय पता आईओ/एसएचओ को सौंपेगा और बिना पूर्व सूचना के अपना निवास स्थान नहीं बदलेगा।
5. याचिकाकर्ता इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कोई भी अपराध नहीं करेगा।

मामले का विवरण

• मामले का शीर्षक: घीसूलाल जैन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य
• मामला संख्या: अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1222/2026 एवं सीआरएल.एम.ए. 9495-96/2026
• पीठ: जस्टिस प्रतीक जालान
• दिनांक: 19.05.2026