अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश 38 नियम 5 के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय अपनाए बिना सीधे संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट की पर्यवेक्षी अधिकारिता का आह्वान नहीं किया जा सकता। अदालत ने एक लंबित वाणिज्यिक वाद में दायर सिविल रिवीजन याचिका खारिज
आदेश 38 नियम 5 सीपीसी में उपलब्ध उपाय को दरकिनार कर सीधे अनुच्छेद 227 का सहारा लेना प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
