ट्रायल कोर्ट नंबरिंग के स्तर पर ‘मिनी-ट्रायल’ नहीं कर सकते; आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ‘ऑर्डर XXI रूल 58’ के तहत क्लेम पिटीशन दर्ज करने का निर्देश दिया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्लेम पिटीशन (दावा याचिका) का पंजीकरण एक लिपिकीय कार्य (ministerial act) है और ट्रायल कोर्ट नंबरिंग के चरण में ‘मिनी-ट्रायल’ या मालिकाना हक के सबूत की मांग नहीं कर सकते। जस्टिस रवि नाथ तिलहारी ने अनाकापल्ली के ‘X एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज’ द्वारा एक बिना नंबर

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