छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ‘छत्तीसगढ़ शीरा नियंत्रण और विनियमन नियम, 2022’ को भारत के संविधान के विरुद्ध (ultra vires) घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी अधीनस्थ विधान (Subordinate Legislation) अपने मूल अधिनियम के उद्देश्यों से बाहर नहीं जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच
नियम अपनी मूल नियमावली के दायरे को बढ़ा नहीं सकते: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2022 के शीरा (Molasses) नियमों को ‘असंवैधानिक’ घोषित किया
