इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि नगर निगम अधिकारी केवल बकाया कर (Dues) के आधार पर दाखिल-खारिज (Mutation) की कार्यवाही को तब तक नहीं रोक सकते, जब तक कि कानून में इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न हो। हाईकोर्ट ने कहा कि नगर आयुक्त के पास ऐसी शर्तें थोपने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है जो संबंधित अधिनियम के दायरे से बाहर हों।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने दीपा गुप्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता दीपा गुप्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अपने नाम पर संपत्ति के दाखिल-खारिज का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने यह संपत्ति वर्ष 2009 में खरीदी थी। लखनऊ नगर निगम ने इस आधार पर दाखिल-खारिज की फाइल रोक दी थी कि नगर आयुक्त के एक आंतरिक आदेश के अनुसार, जब तक परिसर पर सभी बकाया देय जमा नहीं हो जाते, तब तक दाखिल-खारिज नहीं किया जा सकता।
कोर्ट का विश्लेषण और महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ
हाईकोर्ट ने इस कानूनी बिंदु की जांच की कि क्या नगर आयुक्त को ऐसी शर्त लगाने का अधिकार है। कोर्ट ने पाया कि दाखिल-खारिज की प्रक्रिया ‘उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959’ की धारा 213 के तहत संचालित होती है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा:
“हालांकि लखनऊ नगर निगम का यह मामला है कि नगर आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश है जिसके अनुसार परिसर पर बकाया जमा होने तक दाखिल-खारिज आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे सामने ‘उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959’ या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है और स्पष्ट रूप से नगर आयुक्त के पास दाखिल-खारिज की कार्यवाही के संबंध में ऐसी शर्त लगाने का कोई अधिकार निहित नहीं है, जो वैधानिक रूप से धारा 213 के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें ऐसा कोई अवरोध (Embargo) नहीं है।”
कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि वैधानिक ढांचे के अनुसार:
“दाखिल-खारिज की कार्यवाही को इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि परिसर पर नगर निगम का बकाया है, जब तक कि इस आशय का कोई वैधानिक प्रावधान न हो।”
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने पिछले मालिक के नाम पर जारी किए गए नोटिसों को भी रद्द कर दिया, क्योंकि वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है।
नगर निगम करों के भुगतान पर निर्देश
दाखिल-खारिज के मुद्दे पर याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए, कोर्ट ने करों के भुगतान की जिम्मेदारी पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता 2009 से कब्जे में है, इसलिए वह नगर निगम करों का भुगतान करने के लिए बाध्य है, जब तक कि वह इसके विपरीत कोई कारण साबित न कर दे।
हाईकोर्ट ने नगर निगम को निम्नलिखित निर्देश दिए:
- नगर निगम यह जांच करे कि क्या प्रश्नगत परिसर अधिनियम, 1959 के तहत कर योग्य है।
- यदि कर योग्य है, तो कर की गणना करें और तीन सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को नोटिस भेजें।
- यदि याचिकाकर्ता इस देनदारी से असहमत है, तो वह विशिष्ट आपत्तियों के साथ प्रत्यावेदन दे सकती है, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि यदि अंततः नगर निगम यह पाता है कि याचिकाकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो वह कानून के अनुसार इसकी वसूली के लिए आगे बढ़ सकता है।
हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के दाखिल-खारिज के आवेदन पर नगर आयुक्त के उक्त आदेश को अनदेखा करते हुए कानून के अनुसार विचार किया जाए। कोर्ट ने अधिकारियों को यह प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है, बशर्ते कि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।
केस का विवरण:
- केस का नाम: दीपा गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य
- केस संख्या: रिट-सी संख्या 709 वर्ष 2026
- पीठ: न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी
- तारीख: 25 फरवरी, 2026
