वेश्यालय में ग्राहक को अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दंडित नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, केरल हाईकोर्ट ने एक वेश्यालय में ग्राहक के रूप में जाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3 और 5 के तहत महज़ एक ग्राहक को दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना नियमित धार्मिक अनुष्ठानों वाले एक ‘क्रॉस चैपल’ (Cross Chappel) को अधिनियम की धारा 7 के तहत “सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल” की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

जस्टिस सी. प्रदीप कुमार ने 17 फरवरी, 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत राहत प्रदान की।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला एर्नाकुलम के कडवंथरा पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 416/2025 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पहले और दूसरे आरोपी ने वेश्यालय चलाकर आर्थिक लाभ कमाने के इरादे से गांधी नगर में एक दो मंजिला इमारत किराए पर ली थी।

याचिकाकर्ता विष्णु पी.वी (जिसे मूल रूप से एफआईआर में आरोपी नंबर 3 और अब आरोपी नंबर 4 के रूप में नामित किया गया था) ने कथित तौर पर ऑनलाइन भुगतान करने के बाद उक्त परिसर का दौरा किया और अपनी यौन आवश्यकताओं के लिए वहां रखी गई महिलाओं में से एक की सेवाओं का उपयोग किया। प्रारंभिक एफआईआर अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) और 3(2)(a) के तहत दर्ज की गई थी।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ सभी आगे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता की दलीलें: याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, याचिकाकर्ता केवल एक ग्राहक (customer) था। परिणामस्वरूप, एफआईआर में उल्लिखित अपराध उस पर कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं।

अभियोजन पक्ष की दलीलें: लोक अभियोजक ने याचिका का कड़ा विरोध किया और प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान कुछ अतिरिक्त धाराएं सामने आईं और उन्हें जोड़ा गया। इनमें अधिनियम की धारा 5(1)(a), 5(1)(d), और 7(1)(b) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 34 के साथ पठित धारा 143(1)(f) और 144(2) शामिल थीं। सरथ चंद्रन बनाम केरल राज्य, 2025 (6) KHC 25 मामले में समान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, अभियोजक ने तर्क दिया कि इस मामले में अधिनियम की धारा 5 आकर्षित होती है।

कोर्ट का विश्लेषण

जस्टिस सी. प्रदीप कुमार ने याचिकाकर्ता के खिलाफ लागू किए गए प्रावधानों की प्रयोज्यता (applicability) का विस्तृत विश्लेषण किया:

धारा 3 (वेश्यालय चलाना): कोर्ट ने ध्यान दिया कि अधिनियम की धारा 3 विशेष रूप से वेश्यालय चलाने या परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने देने की सजा से संबंधित है। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि “उपरोक्त प्रावधान याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होता है।”

धारा 5 (वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना या प्रेरित करना): अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 5 पर निर्भरता को संबोधित करते हुए, कोर्ट ने देखा कि धारा 5(1)(a) या 5(1)(d) को आकर्षित करने के लिए, किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से व्यक्तियों की खरीद, उन्हें प्रेरित या ले जाना चाहिए, या किसी महिला/लड़की को वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मणिराज बनाम केरल राज्य, 2019 (3) KHC 183 सहित पिछले फैसलों पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने नोट किया कि धारा 5 के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी ने किसी व्यक्ति को वेश्यालय का निवासी बनने के लिए प्रेरित किया हो। कोर्ट ने कहा, “वर्तमान मामले में, यहां तक कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी, महिलाओं को आरोपी व्यक्तियों 1 और 2 द्वारा वेश्यालय में रखा गया था और उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा नहीं लाया गया था। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने महिलाओं को वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रेरित किया या उसका कारण बना।”

कोर्ट ने अभिजीत बनाम केरल राज्य, 2023 KHC 9425, अब्दुल हमीद पी. बनाम केरल राज्य (Crl.M.C.8277/2024), और राधाकृष्णन बनाम केरल राज्य, 2008 (2) KLT 521 पर भी भरोसा किया, जिसने इस स्थापित स्थिति को सुदृढ़ किया कि “वेश्यालय में एक ग्राहक को अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता” और न ही उसे धारा 5 के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

धारा 7 (सार्वजनिक स्थानों के आसपास वेश्यावृत्ति): धारा 7 को आकर्षित करने के लिए, वेश्यावृत्ति किसी अधिसूचित सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल में या उसके 200 मीटर के भीतर की जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि घटनास्थल से 50 मीटर के भीतर एक ‘क्रॉस चैपल’ (कुरीशुपल्ली) स्थित था। इस तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की: “यह ऐसी जगह नहीं है जहां पवित्र मास या सेवा (holy mass or service) जैसे कोई समारोह होते हों ताकि इसे सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल कहा जा सके। इसलिए, इस मामले के तथ्यों में अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध भी आकर्षित नहीं होता है।”

निर्णय

यह पाते हुए कि आरोप एक ग्राहक के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के उद्धृत प्रावधानों के तहत किसी भी अपराध का गठन नहीं करते हैं, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कार्यवाही को जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

जस्टिस सी. प्रदीप कुमार ने अपना निर्णय समाप्त करते हुए कहा, “नतीजतन, इस Crl.M.C को अनुमति दी जाती है। कडवंथरा पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 416/2025 में याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी आगे की कार्यवाही को रद्द किया जाता है।”

• केस का शीर्षक: विष्णु पी.वी बनाम केरल राज्य व अन्य
• केस नंबर: CRL.MC NO. 9565 OF 2025