दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म पीड़िता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी जमानती वारंट के आदेश को वापस ले लिया है। अदालत में जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) के लिए उपस्थित न होने पर यह वारंट जारी किया गया था। जस्टिस मनोज जैन ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह सहानुभूतिपूर्वक विचार करे कि क्या पीड़िता की आगे की गवाही वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य माना जाता है, तो राज्य को उसकी यात्रा की व्यवस्था पहले से करनी होगी।
कानूनी मुद्दा और पृष्ठभूमि
यह पूरा मामला एक यौन उत्पीड़न पीड़िता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए जाने से जुड़ा है। रसद और व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण, विशेष रूप से झारखंड के एक सुदूर गांव में रहने के कारण, वह जिरह के लिए दिल्ली की अदालत में उपस्थित नहीं हो सकी थी। हाईकोर्ट ने इन वारंटों को रद्द करते हुए पीड़िता को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए मौजूद वर्चुअल कोर्ट तंत्र के उपयोग पर जोर दिया।
अदालती फैसले के अनुसार, याचिकाकर्ता 2018 में हुए एक जघन्य दुष्कर्म/यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता है। ट्रायल के दौरान, 22 फरवरी 2023 को उसने गवाही दी थी। इसके बाद वह जिरह के लिए चार बार अदालत में पेश हुई, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। जब 6 दिसंबर 2024 को आगे की जिरह निर्धारित की गई, तो वह अदालत में पेश नहीं हो पाई। परिणामस्वरूप, 13 फरवरी 2025 को ट्रायल कोर्ट ने उसकी अनुपस्थिति के कारण जमानती वारंट जारी कर दिए।
पक्षों की दलीलें
13 फरवरी 2025 को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान, पीड़िता का प्रतिनिधित्व उसके वकील ने किया था। उन्होंने पेशी का मेमो प्रस्तुत किया और पीड़िता की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए कहा कि समन देर से मिला था। इसके अलावा, वकील ने झारखंड के गांव से दिल्ली तक की यात्रा में लगने वाले समय और नाबालिग बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी का भी हवाला दिया। वकील ने अनुपालन के लिए अगली तारीख देने का अनुरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने वारंट जारी कर दिए।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने 13 फरवरी के आदेश को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील ने प्रार्थना की कि ट्रायल कोर्ट को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिरह करने का निर्देश दिया जाए या उन्हें पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, क्योंकि वह रांची से 300 किलोमीटर दूर एक अत्यंत पिछड़े इलाके में रहती हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि उनके गांव से सबसे नजदीकी जिला गोड्डा 60 किलोमीटर दूर है, जहां से वह संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLA) या कोर्ट परिसर से वर्चुअल रूप से कार्यवाही में शामिल हो सकती हैं।
राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) ने भी वर्चुअल सुनवाई की व्यवहार्यता पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 का सहारा ले सकता है और इसके जरिए क्रॉस-एग्जामिनेशन दर्ज करने की अनुमति दे सकता है।
कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
जस्टिस मनोज जैन ने मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए सुनवाई की तारीख को पहले कर दिया। हाईकोर्ट ने पीड़िता की “विशिष्ट स्थिति” और छोटे बच्चों की देखभाल करते हुए इतने दूरस्थ क्षेत्र से दिल्ली की यात्रा करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को स्वीकार किया।
इन तथ्यों के आधार पर, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 13 फरवरी 2025 के आदेश को वापस ले लिया।
भविष्य की अदालती कार्यवाही के लिए ट्रायल कोर्ट को विशिष्ट निर्देश देते हुए जस्टिस मनोज जैन ने कहा: “साथ ही, विद्वान ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा की गई दलीलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और देखे कि क्या ऐसी विशिष्ट स्थिति में, उन्हें वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आगे की जिरह की अनुमति दी जा सकती है।”
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निचली अदालत उनकी भौतिक उपस्थिति पर जोर देती है, तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। बेंच ने निर्देश दिया: “यदि किसी भी कारण से, ट्रायल कोर्ट को लगता है कि उनकी भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है, तो वह इसके कारण बताएगा और ऐसी भौतिक उपस्थिति के लिए कहते हुए, यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्य उनके दिल्ली की यात्रा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे। संबंधित आईओ (जांच अधिकारी) यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्रा टिकट की व्यवस्था पहले से की जाए।”
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब भी पीड़िता भौतिक रूप से या वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से जिरह के लिए उपस्थित होती है, तो बिना किसी देरी के जिरह पूरी की जाए।
- केस का शीर्षक: XXXX बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (STATE OF DELHI NCT)
- केस नंबर: CRL.M.C. 1574/2025
