सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रसिद्ध लद्दाखी पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गितांजलि आंगमो द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई हिरासत को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हिरासत को उचित ठहराते हुए कहा कि वांगचुक पूर्णतः स्वस्थ हैं और रिहाई का कोई आधार नहीं बनता।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.बी. वरले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि हिरासत के दौरान वांगचुक की 24 बार चिकित्सकीय जांच की गई और वे “पूर्णतः स्वस्थ और तंदुरुस्त” हैं।
“उन्हें पाचन से संबंधित कुछ समस्या थी, जिसका इलाज चल रहा है। चिंताजनक कुछ नहीं है। हम इस तरह अपवाद नहीं बना सकते। हिरासत के आधार अब भी बरकरार हैं, इसलिए स्वास्थ्य के आधार पर रिहाई संभव नहीं,” मेहता ने कोर्ट को बताया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में “अत्यधिक विचार” किया है और वांगचुक को रिहा करने की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने दलील दी कि वांगचुक 24 सितंबर 2023 को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन के “मुख्य भड़काने वाले” थे। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने नेपाल और अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों का उदाहरण देकर युवाओं को भड़काया।
“उन्होंने युवाओं को उकसाया और कहा कि जैसा नेपाल में हुआ, वैसा भारत में भी हो सकता है,” नटराज ने कहा।
हालांकि, बेंच ने सरकार की इस व्याख्या पर सवाल खड़े किए और कहा कि वांगचुक के बयानों को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत किया जा रहा है।
“उन्होंने कहा कि युवा ऐसा कह रहे हैं। वह खुद हैरान हैं। पूरा वाक्य पढ़िए,” कोर्ट ने कहा।
“अगर कोई कहता है कि हिंसक तरीका उचित नहीं है, तो वह खुद हिंसा के पक्ष में नहीं है। आप ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ रहे हैं,” बेंच ने टिप्पणी की।
गितांजलि आंगमो ने याचिका में कहा कि उनके पति का लेह में हुई हिंसा से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने हिंसा की कड़ी निंदा की और सोशल मीडिया पर स्पष्ट रूप से कहा कि हिंसा लद्दाख की वर्षों की तपस्या को नष्ट कर देगी।
उन्होंने इसे वांगचुक के जीवन का “सबसे दुखद दिन” बताया और कहा कि वह केवल शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्षधर हैं।
याचिका में मांग की गई कि वांगचुक की हिरासत को अवैध घोषित किया जाए क्योंकि उनके कृत्य NSA के तहत ‘भारत की सुरक्षा के लिए खतरा’ की श्रेणी में नहीं आते।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए 12 महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है, जिनकी गतिविधियाँ देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं के लिए खतरा मानी जाती हैं। यह कानून अक्सर आलोचना का विषय रहा है क्योंकि यह बिना सुनवाई के निरोध की अनुमति देता है।
कोर्ट ने फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं किया है और मामले की आगे भी सुनवाई जारी रहेगी।
