धारा 34 मध्यस्थता अधिनियम | केवल इसलिए कि दूसरा दृष्टिकोण संभव है, मध्यस्थता अवार्ड को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 34 के तहत मध्यस्थता अवार्ड (Arbitral Award) में न्यायिक हस्तक्षेप के सीमित दायरे को एक बार फिर दोहराया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी अनुबंध की व्याख्या पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का दृष्टिकोण “संभव और तर्कसंगत” (possible and

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