जब तक आग बीमाधारक के जानबूझकर किए गए कृत्य या धोखाधड़ी से न लगी हो, इसे आकस्मिक मानकर पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अग्नि बीमा कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसले में यह माना है कि बीमा दावे के निपटारे के लिए आग लगने के सटीक कारण “अप्रासंगिक” हैं, बशर्ते कि इसमें धोखाधड़ी या बीमाधारक द्वारा जानबूझकर आग लगाने का कोई निष्कर्ष न हो।

30 अक्टूबर, 2025 के एक फैसले में, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने फैसला सुनाया कि यदि यह स्थापित हो जाता है कि नुकसान आग से हुआ है और धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं है, तो आग को “आकस्मिक माना जाना चाहिए… और यह पॉलिसी के अंतर्गत कवर होगी।”

अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा एक दावे को अस्वीकार करने के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने बीमाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और बीमित कंपनी (M/s Orion Conmerx Pvt. Ltd.) की अपील को स्वीकार कर लिया। अदालत ने पाया कि बीमाकर्ता द्वारा दावे को खारिज करना “कानूनी रूप से अस्वीकार्य और मनमाना” था, और अंतिम सर्वेयर की रिपोर्ट की “विकृत दृष्टिकोण” (perverse approach) के लिए कड़ी आलोचना की।

मामले की पृष्ठभूमि

इन अपीलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के 10 अगस्त, 2020 के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। NCDRC ने 25 सितंबर, 2010 की आग की घटना पर बीमाधारक की शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया था। राष्ट्रीय आयोग ने माना था कि सर्वेयर “यह साबित नहीं कर पाया कि आग आकस्मिक नहीं थी” और सर्वेयर द्वारा मूल्यांकित ₹61,39,539/- की राशि 9% साधारण ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था।

बीमाधारक (ओरियन कॉनमरक्स) ने ₹3.30 करोड़ के अपने पूर्ण दावे के लिए इस आदेश के खिलाफ अपील की। वहीं, बीमा कंपनी ने किसी भी दायित्व को चुनौती देते हुए अपील दायर की।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने 14 जून, 2011 के एक पत्र के माध्यम से दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि “नुकसान की प्रकृति ऐसी घटना का समर्थन नहीं करती है जिसे यथोचित रूप से… पॉलिसी के नियमों और शर्तों के भीतर एक घटना के रूप में निष्कर्ष निकाला जा सके।”

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के तर्क

बीमा कंपनी की ओर से पेश वकील सुश्री शांता देवी रमन ने तर्क दिया कि दावे को अस्वीकार करना उचित था।

• उन्होंने कहा कि जहां प्रारंभिक सर्वेयर ने “सबसे संभावित कारण” बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया था, वहीं अंतिम सर्वेयर एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचा।
• अंतिम सर्वेयर की रिपोर्ट में कहा गया कि मलबे को हटाने के बाद मिले निष्कर्ष “बिजली की उत्पत्ति से आकस्मिक आग लगने की संभावना को रोकते हैं।” रिपोर्ट में कहा गया कि “बिजली की फिटिंग के ठीक ऊपर की दीवारें और छत लगभग पूरी तरह से बची हुई थीं” और “पतली प्लास्टिक शीट और बटन जैसी एक्सेसरीज भी बची हुई थीं।”
• अंतिम सर्वेयर ने निष्कर्ष निकाला कि “कोई आकस्मिक आग नहीं लगी थी” और “आग के कई स्रोतों के प्रकटीकरण” थे।
• बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि बीमाधारक ने इसे गलत साबित करने के लिए “किसी भी फोरेंसिक विशेषज्ञ का सबूत” पेश नहीं किया।
• यह भी तर्क दिया गया कि पॉलिसियों में ‘FFF’ (फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग) के लिए कवरेज प्रदान नहीं किया गया था।

बीमाधारक (ओरियन कॉनमरक्स) के तर्क

बीमाधारक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री रमेश सिंह ने इन तर्कों का खंडन किया।

• उन्होंने तर्क दिया कि आग आकस्मिक थी, और इसके लिए प्रारंभिक सर्वेयर की रिपोर्ट और पुलिस जांच रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि यह मामला “आकस्मिक आग का पाया गया है।”
• अंतिम सर्वेयर की रिपोर्ट को “अनिर्णायक” और “त्रुटिपूर्ण” बताया गया, क्योंकि इसमें अन्य बातों के अलावा, वेंटिलेशन को एक महत्वपूर्ण कारक मानने में विफल रही।
• बीमाधारक ने तर्क दिया कि ‘FFF’ को बाहर करना एक “स्पष्ट त्रुटि” थी, और पॉलिसी नंबर 360901/11/10/3400000092 की ओर इशारा किया, जिसमें “स्पष्ट रूप से ‘FFF’ प्रदान किया गया था, जिसका अर्थ फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग है।”
• बीमाधारक ने कहा कि उसने सर्वेयर को 5,855 पृष्ठों के समकालीन दस्तावेज (contemporaneous documents) प्रदान करके अपने दावे को पुष्ट किया था।
• श्री सिंह ने तर्क दिया कि स्टॉक के नुकसान का अंतिम सर्वेयर का आकलन “स्पष्ट रूप से गलत” था क्योंकि इसने “अज्ञात/अपहिचान योग्य सामान” (यानी, जो आग में नष्ट हो गए थे) को पूरी तरह से छोड़ दिया और केवल पानी से क्षतिग्रस्त सामानों का मूल्यांकन किया।
• बीमाधारक ने सर्वेयर की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की कि उसने “प्रत्येक क्षतिग्रस्त वस्तु के लिए मनमाने ढंग से ₹450/- का एक समान मुआवजा” दिया, भले ही वह “चमड़े की बेल्ट हो या चमड़े की जैकेट।”

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मनमोहन द्वारा लिखित अपने फैसले में, बीमाकर्ता के तर्कों को व्यवस्थित रूप से खारिज कर दिया।

1. आग के कारण पर: अदालत ने पहले कानूनी सिद्धांत स्थापित किया, जिसमें कहा गया कि अग्नि पॉलिसी का उद्देश्य आकस्मिक आग से सुरक्षा प्रदान करना है। अदालत ने माना कि आग का कारण केवल तभी महत्वपूर्ण हो जाता है जब “बीमाधारक के जानबूझकर किए गए कृत्य” (धोखाधड़ी) या दुर्भावना का संदेह हो।

पीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मुदित रोडवेज (2024) का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था, “‘आग का सटीक कारण… अप्रासंगिक रहता है, बशर्ते कि बीमाधारक आग लगाने वाला न हो।'”

इसे लागू करते हुए, अदालत ने अपना प्राथमिक निष्कर्ष दिया: “…इस अदालत की राय है कि एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि नुकसान आग के कारण हुआ है और धोखाधड़ी या बीमाधारक द्वारा आग लगाने का कोई आरोप/निष्कर्ष नहीं है, तो आग का कारण अप्रासंगिक है और यह मान लिया जाएगा कि आग आकस्मिक थी…”

अदालत ने अंतिम सर्वेयर के इस निष्कर्ष को “सही नहीं” पाया कि आग “आकस्मिक नहीं” थी।

2. ‘FFF’ (फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग) कवरेज पर: सुप्रीम कोर्ट बीमाधारक से पूरी तरह सहमत हुआ। उसने पाया कि पॉलिसी “स्पष्ट रूप से ‘FFF’ प्रदान करती है जिसका अर्थ केवल फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग हो सकता है।”

अदालत ने ‘FFF’ के अर्थ के बारे में पूछताछ पर “टालमटोल भरा जवाब” देने के लिए सर्वेयर की खिंचाई की, जिसमें सर्वेयर ने बार-बार जवाब दिया था, “यह प्रश्न एक तर्कपूर्ण उत्तर की मांग करता है।”

3. नुकसान की पुष्टि पर: अदालत ने पाया कि बीमाधारक ने “व्यापार के नियमित क्रम में बनाए गए समकालीन दस्तावेजों” के साथ अपने दावों की पुष्टि की थी।

अदालत ने बीमाकर्ता के इस तर्क को “गलत” पाया कि “आदेश रद्द होने से वास्तविक नुकसान साबित नहीं होता है।”

फैसले में अंतिम सर्वेयर की कड़ी आलोचना करते हुए कहा गया कि उसने “5,855 (पांच हजार आठ सौ पचपन) पृष्ठों के दस्तावेजों” पर विचार नहीं किया और “गलत तरीके से अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया कि ‘आज तक बीमाधारक ने कोई उचित या सह-संबंधी दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया है…'”

अदालत ने सभी स्टॉक के लिए “₹450/- प्रति यूनिट की औसत समान कीमत” निर्दिष्ट करने के सर्वेयर के तरीके को “मनमाने ढंग से नियत” (arbitrarily assigned) और “गहराई से त्रुटिपूर्ण” (deeply flawed) बताया।

अंतिम आदेश

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि “अंतिम सर्वेयर ने न केवल कानून में खुद को गलत दिशा दी है, बल्कि एक विकृत दृष्टिकोण भी अपनाया है…”

यह कहते हुए कि “अग्नि बीमा पॉलिसी का उद्देश्य पॉलिसीधारक को नुकसान से पहले की वित्तीय स्थिति में बहाल करना है,” सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

बीमाधारक, ओरियन कॉनमरक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया। अदालत ने NCDRC द्वारा दी गई राहत को संशोधित करते हुए, बीमाकर्ता को घटना की तारीख (25 सितंबर, 2010) से तीन महीने बाद से भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ दावा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।