दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही और बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और सीईओ (CEO) को जारी किए गए समन पर रोक लगा दी है। 16 अक्टूबर, 2025 को पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने प्रथम दृष्टया यह माना कि एनसीएसटी की कार्यवाही “अधिकार क्षेत्र के बिना” (without jurisdiction) थी।
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों का इस्तेमाल याचिकाकर्ता बैंक के “बंधक अधिकार/सुरक्षा हित के प्रयोग को रोकने/बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता”।
यह फैसला W.P.(C) 16123/2025 में पारित किया गया, जो एक्सिस बैंक द्वारा एनसीएसटी (प्रतिवादी संख्या 1) को एक जांच से रोकने और आयोग द्वारा जारी समन और एक आदेश को रद्द करने की मांग के लिए दायर की गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2013 में एक्सिस बैंक द्वारा M/s सुंदेव एप्लायंसेज लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 3) को स्वीकृत 16,68,99,098.28/- रुपये की क्रेडिट सुविधा से संबंधित है। यह सुविधा वसई, ठाणे, महाराष्ट्र में स्थित एक संपत्ति (“विवादित संपत्ति”) के इक्विटेबल मॉर्गेज (equitable mortgage) द्वारा सुरक्षित थी।
फैसले के अनुसार, भुगतान न होने के कारण 28 अक्टूबर, 2017 को उधारकर्ता के खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) घोषित कर दिया गया था। इसके बाद, बैंक ने गिरवी रखी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) की धारा 13(4) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया।
बैंक ने बाद में 19 जनवरी, 2024 को जिला मजिस्ट्रेट, पालघर से सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आदेश प्राप्त किया, जिससे उसे संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने की अनुमति मिल गई।
इसी बीच, प्रतिवादी संख्या 2, जो ऋण समझौते का पक्षकार नहीं था, ने सिविल जज, वसई के समक्ष एक दीवानी मुकदमा (सिविल सूट संख्या 4/2025) दायर किया। मुकदमे में 27 जुलाई, 2016 के एक बिक्री समझौते (Agreement to Sell) के आधार पर संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करते हुए, बैंक को संपत्ति से संबंधित किसी भी कार्रवाई से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई। हाईकोर्ट के आदेश में उल्लेख है कि यह दीवानी मुकदमा लंबित है और इसमें कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।
प्रतिवादी संख्या 2 ने 10 फरवरी, 2025 को एनसीएसटी के समक्ष एक अभ्यावेदन (representation) भी दायर किया, जिसमें अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1)(f) और (g) के तहत अत्याचार का आरोप लगाया गया।
एनसीएसटी की कार्रवाई और याचिकाकर्ता की दलीलें
अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, एनसीएसटी ने 18 जुलाई, 2025 को एक बैठक का नोटिस और बाद में 29 जुलाई, 2025 को एक समन जारी किया, जिसमें बैंक के एमडी और सीईओ को “व्यक्तिगत रूप से” उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
बैंक के प्रतिनिधि 18 अगस्त, 2025 को एनसीएसटी के समक्ष उपस्थित हुए और दलील दी कि आयोग की जांच “पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना” थी। बैंक ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 के पास कोई लोकस स्टैंडी (locus standi) नहीं था, वह न तो संपत्ति का मालिक था और न ही कब्जे में था, और उसने (प्रतिवादी 2) उसी मामले में दीवानी मुकदमों के लंबित होने के महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया था।
इसके बाद, 22 सितंबर, 2025 को, एनसीएसटी ने एक आदेश पारित किया जिसमें एक कार्रवाई रिपोर्ट (action report) मांगी गई और कहा गया, “आदिवासी व्यक्तियों के स्वामित्व अधिकारों के संबंध में पूरी स्पष्टता प्राप्त होने तक याचिकाकर्ता द्वारा संपत्ति की नीलामी से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।” एनसीएसटी ने 6 अक्टूबर, 2025 को नया समन जारी किया।
हाईकोर्ट के समक्ष, एक्सिस बैंक ने तर्क दिया कि एनसीएसटी की कार्रवाइयां “अधिकार क्षेत्र के बिना और योग्यता रहित” थीं और “प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग” (gross abuse of the process) थीं।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने अपने विश्लेषण में, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमति व्यक्त की।
कोर्ट ने कहा, “प्रथम दृष्टया, इस मामले के तथ्यों के संदर्भ में अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1)(f) और (g) आकर्षित नहीं होती हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल याचिकाकर्ता बैंक के बंधक अधिकार/सुरक्षा हित के प्रयोग को रोकने/बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता।”
कोर्ट ने आगे माना, “इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष लंबित कार्यवाही, विशेष रूप से, जिसमें याचिकाकर्ता के एमडी और सीईओ को प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता है, अधिकार क्षेत्र के बिना हैं।”
बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को जारी समन पर, कोर्ट ने टिप्पणी की, “याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता के लिए कोई तर्क दर्ज नहीं किया गया है।”
हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (W.P(C) 3471/2013) में एक समन्वय पीठ (coordinate bench) के फैसले पर भरोसा किया, जिसने स्वयं उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जसवीर सिंह (2011) 4 SCC 288 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया था।
जसवीर सिंह मामले का हवाला देते हुए, आदेश में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों को तलब करने की “प्रथा की निंदा की” थी और कहा था कि उनकी उपस्थिति “अंतिम उपाय के रूप में, दुर्लभ और असाधारण मामलों में” होनी चाहिए, जहां “ऐसी उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक हो।”
इन्हीं टिप्पणियों के आधार पर, हाईकोर्ट ने अपना अंतिम आदेश पारित किया: “तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जसवीर सिंह (उपरोक्त) में दिए गए फैसले और तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य पर विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी की गई विवादित कार्यवाही और दिनांक 29.07.2025 और 06.10.2025 के समन पर अगली सुनवाई की तारीख तक रोक रहेगी।”
कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिसमें चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी, 2026 को निर्धारित की गई है।
