चेक बाउंस मामला: शिकायतकर्ता की सहमति के बिना समझौता नहीं हो सकता – हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कानून के स्थापित सिद्धांत को दोहराया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत किसी अपराध को शिकायतकर्ता की सहमति के बिना शमन (compound) नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने एक आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया,

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