कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक पढ़ी-लिखी और कामकाजी पत्नी से घरेलू खर्चों में योगदान देने या संयुक्त संपत्ति के लिए EMI का भुगतान करने के लिए कहना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत ‘क्रूरता’ नहीं है। 3 सितंबर, 2025 को एक डॉक्टर और उनके बेटे के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक जीवन की सामान्य घटनाओं और आपसी वित्तीय जिम्मेदारियों को दहेज विरोधी कानून के कठोर प्रावधानों के तहत नहीं लाया जा सकता।
यह फैसला एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर आया, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अपने खिलाफ पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले को रद्द करने की मांग की थी। पत्नी ने पति, ससुर और सास पर IPC की धारा 498A (क्रूरता), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 506 (आपराधिक धमकी), दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप लगाए थे।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता (पति) और प्रतिवादी (पत्नी) ने 21 अप्रैल, 2011 को अपनी शादी पंजीकृत कराई थी और बाद में 26 जनवरी, 2014 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। 19 दिसंबर, 2019 को उनकी एक बेटी हुई।
15 मार्च, 2022 को पत्नी ने पति, ससुर (डॉ. हीरालाल कोनार) और सास के खिलाफ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण का आरोप लगाते हुए एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में शारीरिक बनावट पर टिप्पणी, जाति-आधारित अपमान, मारपीट, दहेज की मांग और बच्चे की उपेक्षा जैसे कई आरोप शामिल थे। पुलिस ने जांच के बाद 11 मई, 2022 को चार्जशीट दायर की और निचली अदालत ने अपराधों का संज्ञान लिया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।
दोनों पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर बसु ने तर्क दिया कि आरोप “अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के” थे और उन्हें परेशान करने के इरादे से “मनगढ़ंत कहानी” बनाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जांच “लापरवाही और यांत्रिक तरीके” से की गई थी और लगाए गए आरोपों के लिए आवश्यक तत्व मौजूद नहीं थे। विशेष रूप से, SC/ST अधिनियम के तहत आरोप पर यह दलील दी गई कि कथित अपमान “सार्वजनिक दृष्टिकोण में” नहीं हुआ था, जो इस कानून के तहत एक अनिवार्य शर्त है।
इसके विपरीत, पत्नी और राज्य के वकील ने तर्क दिया कि शिकायत में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराधों का खुलासा होता है और जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए कार्यवाही जारी रहनी चाहिए।
कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता ने शिकायत, केस डायरी और गवाहों के बयानों का गहन अध्ययन करने के बाद अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण खामियां पाईं। कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा लगाए गए अधिकांश आरोप सामान्य प्रकृति के थे और उनमें तारीख, समय और स्थान जैसे विशिष्ट विवरणों का अभाव था।
कोर्ट ने यह भी पाया कि जिन दो घटनाओं (14 जुलाई, 2017 और नवंबर 2020 की कथित मारपीट) की तारीख बताई गई थी, उनके समर्थन में कोई मेडिकल रिपोर्ट या चोट के दस्तावेज नहीं थे। SC/ST अधिनियम के आरोप पर, कोर्ट ने टिप्पणी की कि कथित जाति-आधारित अपमान “वैवाहिक घर की चारदीवारी के भीतर हुआ था और इसे किसी भी तरह से सार्वजनिक दृष्टिकोण में नहीं माना जा सकता।” कोर्ट ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए अपमान सार्वजनिक रूप से होना आवश्यक है।
न्यायालय ने क्रूरता के आरोपों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया और कहा, “ऐसे आरोप, जब इस पृष्ठभूमि में देखे जाते हैं कि याचिकाकर्ता से लंबे प्रेम संबंध के बाद पत्नी ने स्वेच्छा से विवाह किया था, एक विवेकशील व्यक्ति के लिए आसानी से स्वीकार्य नहीं हो सकते।”
सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने वैवाहिक जीवन के सामान्य मनमुटाव और कानूनी रूप से परिभाषित ‘क्रूरता’ के बीच अंतर स्पष्ट किया। फैसले में इस अवलोकन पर विशेष जोर दिया गया: “प्रतिवादी संख्या 2 (पत्नी) एक पढ़ी-लिखी और कामकाजी महिला है, और घरेलू खर्चों में योगदान देने, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन खरीदारी करने या सास द्वारा बच्चे को खिलाने के लिए कहे जाने जैसी सामान्य अपेक्षाओं को किसी भी तरह से IPC की धारा 498A के तहत ‘क्रूरता’ नहीं माना जा सकता। इसी तरह, संयुक्त रूप से अर्जित अपार्टमेंट के लिए EMI का भुगतान करना, या पिता का बच्चे को बाहर ले जाना, घरेलू जीवन की असामान्य घटनाएं नहीं हैं।”
कोर्ट ने दारा लक्ष्मी नारायण और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें धारा 498A के दुरुपयोग के खिलाफ आगाह किया गया था।
अंतिम निर्णय
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि FIR में लगाए गए आरोप और एकत्र किए गए सबूत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं और यह कार्यवाही “स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण” थी, कोर्ट ने CrPC की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया।
न्यायमूर्ति गुप्ता ने फैसला सुनाया, “याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यवाही को रद्द करना उचित होगा।”
इसके साथ ही, कोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ताओं के संबंध में अलीपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित मामले की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया।
