एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निजी नियोक्ताओं द्वारा अपने नियुक्ति पत्रों में रोजगार-संबंधी विवादों को हल करने के लिए न्यायालयों को निर्दिष्ट करने की वैधता को बरकरार रखा है। यह निर्णय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ से आया, जिसमें पुष्टि की गई कि रोजगार अनुबंध बाध्यकारी समझौते हैं जो कानूनी विवादों के लिए अधिकार क्षेत्र को नामित कर सकते हैं।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह के खंड कर्मचारियों को कानूनी निवारण प्राप्त करने के उनके अधिकार से वंचित नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें केवल एक विशिष्ट न्यायिक क्षेत्र तक सीमित रखते हैं। पीठ ने कहा, “अनुबंध के माध्यम से किसी भी पक्ष से कानूनी निर्णय का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, लेकिन पक्षों की सुविधा के लिए इसे न्यायालयों के एक समूह को सौंपा जा सकता है।”
यह निर्णय दो पूर्व बैंक कर्मचारियों की अपीलों को संबोधित करता है, एक पटना में एचडीएफसी बैंक से और दूसरा दिल्ली में लॉर्ड कृष्णा बैंक से, जिनकी बर्खास्तगी को उनके संबंधित स्थानीय न्यायालयों में चुनौती दी गई थी। दोनों बैंकों के नियुक्ति पत्रों में खंड थे, जिसमें कहा गया था कि किसी भी विवाद को मुंबई की अदालतों में हल किया जाना चाहिए। शुरुआत में पटना और दिल्ली के स्थानीय उच्च न्यायालयों ने कर्मचारियों का पक्ष लिया और उन्हें स्थानीय स्तर पर अपनी बर्खास्तगी का विरोध करने की अनुमति दी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के रोजगार के बीच महत्वपूर्ण कानूनी अंतरों को देखते हुए अंतर किया। बेंच ने संवैधानिक सुरक्षा की ओर इशारा करते हुए कहा, “सरकारी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा कानून अदालत द्वारा निर्णय के लिए किसी विशेष स्थान पर अदालत में नहीं बांधा जा सकता है।”
