एक ऐतिहासिक निर्णय में, दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों में एचआईवी पॉजिटिव कर्मियों के अधिकारों को मान्यता देते हुए, केवल एचआईवी संक्रमण के आधार पर तीन कर्मियों को नियुक्ति और पदोन्नति से वंचित करने के फैसले को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के लिए रोजगार में “उचित व्यवस्था” (reasonable accommodation) करना कानूनी बाध्यता है।
यह मामला दो कांस्टेबलों से जुड़ा था—एक सीमा सुरक्षा बल (BSF) और दूसरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) से—जिन्हें एचआईवी पॉजिटिव होने के कारण पदोन्नति नहीं दी गई थी। तीसरे कांस्टेबल की नियुक्ति, जो बीएसएफ में प्रोबेशन पर थे, 2023 में रद्द कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह निर्णय केवल उनके स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर लिया गया, जो एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम के सीधे उल्लंघन में है।
न्यायमूर्ति चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि एचआईवी अधिनियम के तहत एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को नौकरी में भेदभाव से सुरक्षा प्राप्त है, जब तक कि नियोक्ता यह साबित न कर सके कि आवश्यक व्यवस्थाएं करने में अत्यधिक प्रशासनिक या वित्तीय कठिनाई हो। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल “SHE-1” मेडिकल श्रेणी की शर्तें पूरी न करने के कारण किसी को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने प्रोबेशनरी कांस्टेबल की नियुक्ति रद्द करने को भी भेदभावपूर्ण ठहराया और उनके सेवाकाल की पुनर्समीक्षा का आदेश दिया, ताकि निष्पक्ष रूप से तय किया जा सके कि उनकी सेवा जारी रखी जा सकती है या नहीं।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी एचआईवी पॉजिटिव कर्मियों को सेवा के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता जब तक वे “P5” मेडिकल श्रेणी (जो स्थायी अयोग्यता दर्शाती है) में न हों। पोस्टिंग या ड्यूटी में कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं, लेकिन सेवा से बाहर करना उचित नहीं है।
इसके अलावा, अदालत ने 2008 के उस कार्यालय ज्ञापन को “पढ़े जाने योग्य रूप में सीमित” (read down) करने का निर्देश दिया जिसमें प्रमोशन के लिए SHE-I मेडिकल श्रेणी अनिवार्य बताई गई है। अदालत ने कहा कि एचआईवी पॉजिटिव कर्मियों के मामलों में यह अनिवार्यता लागू करने से पहले यह साबित करना ज़रूरी है कि उन्हें वैकल्पिक भूमिका में समायोजित करना संभव नहीं है।
अंत में, अदालत ने कहा कि यदि पुनर्मूल्यांकन में याचिकाकर्ता “फिट” पाए जाते हैं, तो उन्हें उनकी पूर्ववर्ती तिथि से पदोन्नति का काल्पनिक वरिष्ठता (notional seniority) और अन्य लाभ मिलेंगे, हालांकि दो पदों के वेतन में अंतर नहीं मिलेगा।
