2 जनवरी, 2025 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बी.एन. जॉन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक आवश्यकता को दोहराया गया। न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने इस बात पर जोर दिया
