दंड व्यवस्था के भीतर धार्मिक अधिकारों के एक उल्लेखनीय दावे में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा सेंट्रल जेल के अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उच्च सुरक्षा वाले कैदी की धार्मिक प्रथाओं में बाधा न आए, खासकर रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान।
यह आदेश दोषी की पत्नी उज्मा आबिद की याचिका के बाद आया है, जो हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रही है। उसने चिंता जताई कि उसका पति दिन में पाँच बार नमाज़ पढ़ने सहित अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है और उसका कुरान ज़ब्त कर लिया गया है।
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला ने मामले की अध्यक्षता की और 17 मार्च को निर्देश जारी किया कि कैदी की नमाज़ पढ़ने और कुरान को अपने पास रखने की क्षमता में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, बशर्ते कि ये प्रथाएँ जेल के नियमित सुरक्षा प्रोटोकॉल को बाधित न करें।
कार्यवाही के दौरान, राज्य सरकार के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि जेल अधिकारी मौजूदा कानूनों के अनुसार शिकायत का समाधान करेंगे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि सुरक्षा उपाय जेल के भीतर व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनसे कैदी के धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा नहीं आनी चाहिए।
