एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी नाबालिग लड़की के होठों को छूना और दबाना, यौन रूप से प्रेरित किसी भी तरह की हरकत के बिना, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत “गंभीर यौन हमला” नहीं माना जाता है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 24 फरवरी को एक 12 वर्षीय लड़की के चाचा से संबंधित याचिका के बीच यह फैसला सुनाया।
अदालत ने स्वीकार किया कि हालांकि ये हरकतें लड़की की गरिमा का उल्लंघन कर सकती हैं और उसकी शील भंग कर सकती हैं, लेकिन ये POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप के लिए कठोर कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं। हालांकि, चाचा को पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं किया गया, क्योंकि अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत आरोप बरकरार रखा, जो किसी महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने को संदर्भित करता है।
न्यायमूर्ति शर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 354 आईपीसी के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट रूप से पूरा किया गया है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रावधान किसी महिला या नाबालिग लड़की के खिलाफ आपराधिक बल या हमले के इस्तेमाल को अपराध बनाता है, खासकर शील भंग करने के इरादे से। न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के उन फैसलों का हवाला दिया जो गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता के संदर्भ में शील की व्याख्या करते हैं।
अपने फैसले में, न्यायमूर्ति शर्मा ने बताया कि नाबालिग ने मजिस्ट्रेट, पुलिस या बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को दिए गए अपने बयानों में किसी भी तरह के यौन कृत्य का आरोप नहीं लगाया और न ही उसने दावा किया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। यौन रूप से प्रेरित प्रगति की ओर इशारा करने वाले सबूतों की अनुपस्थिति ‘यौन इरादे’ की मूलभूत आवश्यकता को नकारने में महत्वपूर्ण थी, जो POCSO आरोप के लिए आवश्यक है।
फैसले ने नाबालिग की पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि उसे कम उम्र में उसकी माँ ने छोड़ दिया था और वह एक बाल देखभाल संस्थान में रहती थी, जब घटना हुई तो वह अपने परिवार से मिलने गई थी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह का अनुचित शारीरिक संपर्क, खास तौर पर ऐसी परिस्थितियों में, गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता और शील का उल्लंघन है, जिसके लिए आईपीसी के तहत आरोप लगाया जाना उचित है।
इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट की इस बात के लिए आलोचना की गई कि वे अपर्याप्त तर्क के साथ “गुप्त, बिना बोले, प्रोफार्मा आदेश” जारी करते हैं, खास तौर पर ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति को कारावास का गंभीर जोखिम होता है। हाईकोर्ट ने प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर गहन विचार-विमर्श करने के लिए न्यायिक आदेशों की आवश्यकता पर बल दिया।
