बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फ़ैसले में नशीली दवाओं की तस्करी और लत के गंभीर प्रभाव पर ज़ोर दिया, नशीली दवाओं की लत को “अर्ध महामारी” बताया। मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस मिलिंद जाधव ने गिरफ़्तारियों और तलाशी के दौरान, ख़ास तौर पर नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत, क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की ज़रूरत पर प्रकाश डाला।
यह टिप्पणी 2023 में औषधीय दवाओं के कथित कब्जे के लिए गिरफ़्तार किए गए चार व्यक्तियों की ज़मानत की सुनवाई के दौरान आई। ये व्यक्ति, जो मेडिकल प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे, ने प्रक्रियागत अनियमितताओं का हवाला देते हुए अपनी गिरफ़्तारियों और तलाशी का विरोध किया।
जस्टिस जाधव ने अभियुक्तों को ज़मानत देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि नशीली दवाओं की तस्करी का सख्ती से मुकाबला किया जाना चाहिए, लेकिन इससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, “ड्रग्स का कारोबार करने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं हो सकता।”
न्यायालय ने अभियुक्तों के अधिकारों के विरुद्ध राष्ट्रीय हितों को संतुलित करने के महत्व को रेखांकित किया। न्यायाधीश ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापक निहितार्थों की ओर इशारा किया, इसकी वैश्विक व्यापकता और समाज के लिए इसके द्वारा उत्पन्न महत्वपूर्ण चुनौतियों को ध्यान में रखा। उन्होंने अभियोजकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को भी स्वीकार किया, जिन्हें अक्सर प्रक्रियागत खामियों से प्रभावित मामलों का बचाव करना पड़ता है।
अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अयाज खान ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों को बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा करने की वकालत की। न्यायालय ने इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि चिकित्सा प्रतिनिधि के रूप में अभियुक्तों के दोबारा अपराध करने की संभावना नहीं है और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति जाधव के फैसले में राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों को निर्देश भी शामिल था, जिसमें उनसे एनडीपीएस अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 2024 में जारी एक पत्र का उल्लेख किया, जिसे एनडीपीएस मामलों के पंजीकरण के लिए मॉडल एफआईआर के संबंध में सभी राज्य सरकारों को भेजा गया था, जिसमें सटीक कानूनी अनुपालन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
न्यायाधीश ने वैधानिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ाने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी व्यापक शक्तियों का विवेकपूर्ण और कानून के अनुसार उपयोग कर सकें। उन्होंने उम्मीद जताई कि कानूनों और नियमों के सख्त क्रियान्वयन से नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने और नशा मुक्त समाज की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
