छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में अनुबंध देने में सरकार के विवेक को बरकरार रखा है और निविदा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक समीक्षा को प्रशासनिक
न्यायालयों को तकनीकी अनुबंध मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, निविदा निर्णयों में प्रक्रियात्मक अनुपालन को प्राथमिकता देनी चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
