एक निर्णायक कदम उठाते हुए, केरल हाईकोर्ट ने झारखंड के एक अंतरधार्मिक जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया है, जिन्होंने अपने परिवारों से धमकियों के बाद केरल में शरण ली थी। न्यायमूर्ति सी एस डायस ने मामले की सुनवाई की, स्थानीय कानून प्रवर्तन को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें जबरन झारखंड वापस भेजने के किसी भी प्रयास पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
26 वर्षीय आशा वर्मा और 30 वर्षीय मोहम्मद गालिब, एक दशक से एक साथ रह रहे हैं और अपने गृह राज्य में चल रही धमकियों और ऑनर किलिंग के जोखिम के कारण उन्होंने केरल में शादी करने का फैसला किया। उन्होंने 11 फरवरी को अलपुझा जिले के कायमकुलम में इस्लामी रीति-रिवाजों के तहत अपनी शादी की।
उनकी शादी के कुछ समय बाद ही परेशानी शुरू हो गई, जब 14 फरवरी को आशा की बहन झारखंड के राजरप्पा से एक पुलिस अधिकारी के साथ केरल पहुंची। उन्होंने कथित तौर पर आशा पर यह दावा करने के लिए दबाव डालने की कोशिश की कि उसका अपहरण कर लिया गया है, जिस आरोप से उसने इनकार कर दिया। आशा और गालिब ने जिला पुलिस और राज्य पुलिस प्रमुख दोनों के समक्ष शिकायत दर्ज कर तत्काल सुरक्षा की मांग की।
उनकी कानूनी दलील में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ई) और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों पर प्रकाश डाला गया, जो भारत में कहीं भी रहने और शादी करने की उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। उन्होंने न्यायालय से परमादेश रिट के लिए याचिका दायर की, जिसमें अधिकारियों को उन्हें पारिवारिक हस्तक्षेप और संभावित पुलिस कार्रवाइयों से बचाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं।
